नितेश राणे: मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना तळागाळातील मच्छिमारांपर्यंत पोहोचवा

मुंबई:

 मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेच्या विविध कल्याणकारी घटकांची राज्यात अधिक प्रभावी आणि परिणामकारक अंमलबजावणी करून या योजनेचा थेट लाभ महाराष्ट्रातील शेवटच्या मच्छिमारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी व्यापक पातळीवर जनजागृती करण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिले आहेत. मच्छिमारांच्या व्यापक हितासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या या योजनेचा सविस्तर आणि समग्र आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या राज्यस्तरीय आढावा बैठकीला पदुम विभागाचे सचिव रामास्वामी एन., मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले यांच्यासह राज्यातील सर्व सहाय्यक आयुक्त (एसीएफ), प्रादेशिक उपायुक्त आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

या बैठकीत मार्गदर्शन करताना मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना ही मच्छिमारांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरत असून, या योजनेला सर्व स्तरातून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त तसेच सहाय्यक आयुक्तांनी या योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीची थेट जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. प्रत्येक आठवड्यात तालुकानिहाय विशेष शिबिरांचे आयोजन करून शासनाच्या सर्व योजनांची माहिती सर्व मच्छिमारांपर्यंत पोहोचवली जावी, जेणेकरून लाभार्थ्यांची संख्या लक्षणीय वाढेल. यासाठी एक नियोजनबद्ध आराखडा तयार करून विभागनिहाय नियमित प्रगतीचा सातत्याने आढावा घेण्यात यावा आणि लाभार्थी वाढवण्यासाठी ठोस कृती आराखडा अंमलात आणावा, असे निर्देश त्यांनी यावेळी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिले.

यासोबतच, मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या विभागीय मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रांच्या प्रगतीचाही त्यांनी सविस्तर आढावा घेतला. सध्या पुणे आणि नागपूर विभागात प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, त्यासाठी आवश्यक असणारा निधी, मान्यता, जागा निश्चिती आणि प्रस्तावांच्या सद्यस्थितीची त्यांनी स्वतः पडताळणी केली. तसेच मुंबई विभागातील वसई आणि नागपूर विभागातील गडचिरोली येथे प्रशिक्षण केंद्र उभारणीसाठी सुरू असलेल्या प्रशासकीय कार्यवाहीला अधिक गती देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. देशातील इतर राज्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या आधुनिक मत्स्यव्यवसाय तंत्रज्ञानाचा सखोल अभ्यास करून त्याचा फायदा महाराष्ट्रातील मत्स्यपालकांना करून देण्यासाठी विशेष अभ्यास दौऱ्यांचे वेळेत नियोजन करावे, असेही ते म्हणाले. निमखारे पाणी कोळंबी संवर्धनासाठी 'सुपर-इंटेन्सिव्ह' पद्धतीने काम करणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत मानक कार्यपद्धती (SOP) आणि नमुना सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) संबंधित विभागांना उपलब्ध करून देण्यात आले असून, प्राप्त प्रस्तावांवर तातडीने योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्री नितेश राणे यांनी दिले आहेत.