सरकारी भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक करण्यासाठी हालचाली; उद्या नागपुरात उच्चस्तरीय समितीची बैठक

नागपूर: राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि पूर्णपणे उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीचा महत्त्वाचा संवाद कार्यक्रम उद्या, बुधवार १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता नागपुरातील नियोजन भवन येथे पार पडणार आहे. सिव्हिल लाइन्स परिसरातील सदर पोलीस स्टेशनच्या मागे असलेल्या या नियोजन भवनमध्ये समितीचे अध्यक्ष व सदस्य थेट स्पर्धा परीक्षार्थी, पालक, शिक्षक आणि शिक्षण क्षेत्रातील धुरिणांशी संवाद साधणार आहेत. राज्यातील लाखो तरुणांच्या भवितव्याशी जोडलेल्या या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रक्रियेत नागपूर महसूल विभागातील सर्व संबंधित घटकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आपल्या बहुमूल्य सूचना व अभिप्राय समितीसमोर सादर करावेत, असे आवाहन विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी केले आहे.

        या उच्चस्तरीय समितीच्या नागपूर दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात नुकतीच एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली, ज्यामध्ये जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, अपर आयुक्त प्रदीप कुलकर्णी, जिल्हा शल्यचिकित्सक निवृत्ती राठोड आणि माहिती व जनसंपर्क संचालक डॉ. गणेश मुळे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी दूरदृश्य प्रणाली व प्रत्यक्ष उपस्थित होते. परीक्षांमधील गैरप्रकार कायमचे रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य शासनाने ही समिती गठित केली असून, याद्वारे राज्यातील प्रत्येक महसूल विभागातून विद्यार्थी, कोचिंग क्लासेसचे चालक, अभ्यासिका चालक, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांच्या सूचना मागवण्यात येत आहेत. नागपूर विभागात प्राप्त होणाऱ्या सूचनांचे संकलन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला असून, आज १५ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत प्रत्यक्ष किंवा डिजिटल माध्यमातून हे अभिप्राय स्वीकारले जाणार आहेत.

        या सुधारणा प्रक्रियेत प्रामुख्याने विद्यमान परीक्षा प्रणालीची कार्यपद्धती, प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते थेट निकाल प्रक्रियेपर्यंतची कडक सुरक्षा व्यवस्था, डिजिटल किंवा मुद्रित वितरण, गोपनीय वाहतूक, परीक्षा केंद्रांचे व्यवस्थापन आणि मूल्यांकन याविषयीच्या सविस्तर सूचना अपेक्षित आहेत. याशिवाय, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, प्रवेश नियंत्रण, सीसीटीव्ही देखरेख आणि आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून पेपरफुटी, तोतया उमेदवार किंवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या गैरवापराला आळा कसा घालता येईल, याबाबतही सखोल अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत. इतर राज्यांमधील यशस्वी व आधुनिक परीक्षा पद्धतींचा अभ्यास करून प्रशासकीय यंत्रणांमधील समन्वय आणि जलद तक्रार निवारण प्रणाली कशी उभी करता येईल, यावरही समितीचा भर असणार आहे.

      ज्या विद्यार्थ्यांना किंवा नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विशेष कक्षात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून सूचना देणे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी प्रशासनाने विशेष ई-मेल सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. इच्छुक नागरिक [email protected] या अधिकृत ई-मेल पत्त्यावर आपले लेखी अभिप्राय विहित मुदतीत पाठवू शकतात. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्राप्त होणाऱ्या या सर्व सूचनांचे संकलन करून ते शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीकडे सुपूर्द केले जाणार असून, समिती या सर्व शिफारशींचा सखोल अभ्यास करून राज्य सरकारला एक सर्वसमावेशक अंतिम अहवाल सादर करणार आहे. स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रातील कायापालट करणाऱ्या आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला सुरक्षित करणारी ही अत्यंत महत्त्वाची पायरी ठरणार असल्याने, नागपूर विभागातील सर्व घटकांनी यामध्ये वाढीव सहभाग नोंदवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.