नेपाळच्या वीजसंकटावर भारताचा दिलासा; जलप्रलयानंतर दररोज ६५४ मेगावॉट वीज पुरवठ्याला मंजुरी

नवी दिल्ली: निसर्गाच्या लहरीपणाने आणि भीषण पुरामुळे संकटात सापडलेल्या मित्रराष्ट्र नेपाळला भारताने पुन्हा एकदा मोठा मदतीचा हात पुढे केला आहे. नेपाळमध्ये अलीकडेच आलेल्या विनाशकारी पुरामुळे तिथल्या वीजनिर्मिती प्रकल्पांचे आणि पायाभूत सुविधांचे अतोनात नुकसान झाले असून, यामुळे देशात निर्माण झालेले तीव्र वीजसंकट दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. भारताने नेपाळला दररोज तब्बल १८ तास आणि ६५४ मेगावॉट पर्यंत अतिरिक्त वीज निर्यात करण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे. १३ सप्टेंबर पासून सुरू झालेला हा वीजपुरवठा ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत चालणार असून, यामुळे नेपाळच्या ऊर्जा क्षेत्राला आणि नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

      गेल्या काही महिन्यांत नेपाळमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे आणि आलेल्या भीषण पुरामुळे तिथल्या जलविद्युत प्रकल्पांचे मोठे नुकसान झाले. पुराच्या तडाख्यामुळे वीजनिर्मिती, वाहतूक आणि वितरण यंत्रणा उद्ध्वस्त झाली असून, नेपाळच्या ऊर्जा मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार सुमारे ४३० मेगावॉट एवढी वीज निर्मिती क्षमता ठप्प झाली होती. हे प्रमाण नेपाळच्या एकूण जलविद्युत निर्मिती क्षमतेच्या तब्बल १२ टक्क्यांहून अधिक आहे. अनेक महत्त्वाचे वीज प्रकल्प आणि उपकेंद्रे पुराच्या गाळाखाली गेल्यामुळे देशांतर्गत वीजनिर्मिती मध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली होती आणि वीजेचा तुटवडा जाणवू लागला होता. याच पार्श्वभूमीवर नेपाळने भारताकडे मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली होती, ज्यावर भारत सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेतला आहे.

       भारतीय ऊर्जा मंत्रालयाने दिलेल्या मंजुरी नुसार, हा वीजपुरवठा प्रामुख्याने दोन प्रमुख वीजवाहिन्यांच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. यात मुजफ्फरपूर-ढालकेबर ४०० केव्ही वीजवाहिनी मार्फत तब्बल ६०० मेगावॉट पर्यंत वीज दिली जाणार असून, तनकपूर-महेंद्रनगर १३२ केव्ही वीज वाहिनी मार्फत आणखी ५४ मेगावॉट वीज नेपाळला उपलब्ध करून दिली जाईल. हा सर्व पुरवठा मध्यरात्री पासून ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंतच्या वेळेत केला जाणार आहे. चालू वर्षाच्या अखेरपर्यंत म्हणजेच डिसेंबर महिन्यात या संपूर्ण मदतीचा आणि परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार असून, जानेवारी २०२७ पासून पुढील वीज पुरवठ्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल. पुराच्या या अभूतपूर्व संकटात भारताने दिलेला हा भरीव पाठिंबा दोन्ही देशांमधील ऐतिहासिक आणि धोरणात्मक ऊर्जा सहकार्याला अधिक मजबूत करणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे.