नवी दिल्ली: देशभरात गाजलेल्या युवा आंदोलना नंतर आता ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) आणि केंद्र सरकार मधील संघर्ष आणखी तीव्र झाल्याचे दिसून येत आहे. पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते सौरभ दास यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधत सोशल मीडिया कंपन्या सरकारच्या दबावाखाली येऊन विरोधी आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. काही दिवसां पूर्वीच या पक्षाच्या देशव्यापी आंदोलनामुळे केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता, त्यानंतर आता डिजिटल माध्यमां मधील सेन्सॉरशिपच्या मुद्द्यावरून नव्या राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे.
अमेरिकेतून अभिजीत दिपके यांनी स्थापना केलेल्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने नुकत्याच पार पडलेल्या आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकार समोर मोठे आव्हान उभे केले होते. जंतरमंतर पासून देशातील विविध शहरांपर्यंत तरुण मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले होते आणि या तीव्र जनक्षोभाचा परिणाम म्हणून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. मोदी सरकारसाठी हा एक मोठा धक्का मानला जात असून, पहिल्याच आंदोलनात घवघवीत यश मिळवल्यानंतर कॉकरोच जनता पार्टीने सरकारच्या धोरणांवर अधिक आक्रमकपणे आक्षेप घेण्यास सुरुवात केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता सोशल मीडियावरील दडपशाहीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
सोशल मीडियावरील कारवाई बाबत बोलताना मुख्य प्रवक्ते सौरभ दास यांनी 'मेटा' (Meta) कंपनीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मेटा कंपनी सरकारच्या दबावाखाली येऊन वारंवार इन्स्टाग्राम वरील त्यांच्या पक्षाच्या पोस्ट्स आणि खाती विनाकारण ब्लॉक करत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. नय्यर गितेश नावाच्या एका व्यक्तीने २० वर्षीय विद्यार्थी अक्षत त्रिपाठी याच्याशी संबंधित एका व्हिडिओबाबत तक्रार केली होती, ज्या प्रकरणात ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणाने ५ लाख रुपयांचे जामीन बंधपत्र जारी केले होते. या प्रकरणाशी जोडलेल्या व्हिडिओवर कोणतीही योग्य खातरजमा न करता मेटाने कारवाई केल्याचा आरोप दास यांनी केला आहे. आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर यासंदर्भातील स्क्रीनशॉट शेअर करत त्यांनी १० सप्टेंबर रोजी इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केलेली सामग्री कॉपीराइटच्या नावाखाली हेतुस्सर ब्लॉक करण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे.
सोशल मीडिया कंपन्यांनी कोणत्याही राजकीय किंवा बाह्य दबावाखाली न येता निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने काम करावे, असे आवाहन कॉकरोच जनता पार्टीतर्फे करण्यात आले आहे. एकापाठोपाठ एक राजकीय आणि डिजिटल मुद्यांवर आक्रमक पवित्रा घेतलेल्या या पक्षाच्या भूमिकेमुळे आगामी काळात सरकार पुढील अडचणीत भर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या नव्या वादानंतर सोशल मीडियावरील अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
1.jpg)
