- Hindi News
- प्रांत (महाराष्ट्र)
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचे नूतनीकरण; १५ सप्टेंबर अंतिम मुदत
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचे नूतनीकरण; १५ सप्टेंबर अंतिम मुदत
स्वाधार योजनेच्या २०२६-२७ नूतनी करणास सुरुवात. पात्र विद्यार्थ्यांनी १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज आणि कागदपत्रे सादर करण्याचे आवाहन.
मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागा मार्फत अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांतील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशा ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार’ योजनेच्या २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षातील नूतनी करणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळूनही प्रवेश न मिळालेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास तसेच अन्य शैक्षणिक सुविधा स्वतः उपलब्ध करून घेण्यासाठी ही योजना वरदान ठरत आहे. यंदाच्या वर्षासाठी योजनेचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी पात्र विद्यार्थ्यांनी १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत आपले ऑनलाइन अर्ज नूतनीकरणासाठी सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
शासकीय वसतिगृहांची मर्यादा आणि विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता, पात्र विद्यार्थ्यांना शिक्षणात कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून स्वाधार योजनेच्या माध्यमातून थेट आर्थिक साहाय्य केले जाते. या योजने अंतर्गत मंजूर झालेली मदत थेट विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा केली जाते, ज्यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता राहते. २०२६-२७ या चालू शैक्षणिक वर्षासाठी नूतनी करणाचे ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी शासनाकडून [https://hmasnew.mahait.org/](https://hmasnew.mahait.org/) हे अधिकृत संकेतस्थळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांनी या पोर्टलवर जाऊन विहित मुदतीत अर्ज करण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभागाकडून करण्यात आले आहे.
केवळ ऑनलाइन अर्ज करून ही प्रक्रिया थांबणार नसून, विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज सादर केल्यानंतर त्याची छापील (मुद्रित) प्रत आणि त्यासाठी आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे संबंधित सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर यांच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष जमा करणे बंधनकारक आहे. मुदतीनंतर येणाऱ्या अर्जांवर विचार केला जाणार नाही, त्यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांनी कोणतीही अंतिम क्षणाची वाट न पाहता लवकरात लवकर आपली नूतनी करण प्रक्रिया पूर्ण करावी, जेणेकरून त्यांना वेळेत योजनेचा लाभ मिळू शकेल, असे प्रशासना कडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
