काळ्या पैशाच्या प्रमाणावरून न्यायमूर्ती सूर्यकांतांनी व्यक्त केली चिंता; मनी लॉन्ड्रिंगचा मुद्दा ऐरणीवर

नवी दिल्ली: जगभरात एका वर्षात होणाऱ्या मनी लॉन्ड्रिंग मधील अवैध पैशांचा आवाका एवढा अवाढव्य आहे की, या संपूर्ण रकमेतून पृथ्वीवर असलेल्या तब्बल ८ अब्ज लोकांसाठी प्रत्येकी एक साधा लॅपटॉप खरेदी करता येईल, असे अत्यंत खळबळजनक आणि गंभीर विधान भारताचे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी केले आहे. कॅम्ब्रिज येथे आयोजित ‘इकोनॉमिक क्राइम’वरील ४३व्या इंटरनॅशनल सिम्पोजियमच्या समारोप सत्रात ते प्रमुख वक्ता म्हणून मार्गदर्शन करत होते. आर्थिक गुन्ह्यांमधून कमावलेला अवैध पैसा शोधून काढणे, तो गोठवणे आणि तो प्रत्यक्षात परत मिळवणे यावर आता जागतिक पातळीवर अधिक कठोर लक्ष केंद्रित करण्याची नितांत गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

       समारोपाच्या सत्रात बोलताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी मनी लॉन्ड्रिंगच्या अवाढव्य स्वरूपावर प्रकाश टाकला. या काळ्या पैशाचा आवाका इतका मोठा आहे की त्याचा अंदाज लावणेही अनेकांसाठी कठीण आहे; परंतु प्रत्यक्षात या अवैध पैशांपैकी १०० पैकी एका टक्क्यापेक्षाही कमी रक्कम वसूल करण्यात यश येते, ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. म्हणजेच, जवळपास ९९ टक्के काळा पैसा केवळ परिषदांमधील भाषणे आणि कागदी अहवालांपुरताच मर्यादित राहतो, तर प्रत्यक्ष वसुलीचे प्रमाण अत्यल्प असते, असे त्यांनी नमूद केले. आपले विचार मांडताना त्यांनी ऐतिहासिक संदर्भही दिले. चौथ्या शतकातील ग्रीक व्यापारी हेगेस्ट्रेटोस याने विम्याची रक्कम लाटण्यासाठी माल विकल्यानंतर आपले जहाज कसे बुडवले होते, याचे उदाहरण त्यांनी दिले. तसेच, कौटिल्याच्या प्राचीन ‘अर्थशास्त्र’ ग्रंथाचा दाखला देत त्यात सरकारी महसूल लाटण्याचे तब्बल ४० मार्ग सांगितल्याचे सांगून, त्यावर ऑडिट, गुप्त माहिती देणारे लोक, क्रॉस-व्हेरिफिकेशन आणि जप्ती यांसारखे उपायही त्या काळापासून सुचवण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

          आधुनिक काळातील सायबर गुन्हे आणि फसवणुकीच्या नव्या प्रकारांवर भाष्य करताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी ‘डिजिटल अरेस्ट’सारख्या भयंकर प्रकारांचाही विशेष उल्लेख केला. या प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये भामटे बनावट सरकारी किंवा कायदा अंमलबजावणी यंत्रणेचे अधिकारी असल्याचे भासवून सर्वसामान्यांना मानसिक दबावाखाली आणून पैसे उकळतात. भारताने अशा स्वरूपाच्या नव तंत्रज्ञानयुक्त गुन्ह्यांना प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी संसदेच्या नवीन कायद्यांची किंवा पुढाकाराची वाट न पाहता, न्यायालयीन पातळीवर अत्यंत वेगाने आणि कडक पावले उचलल्याचे त्यांनी सांगितले. आर्थिक गुन्ह्यांविरुद्धची ही लढाई केवळ समस्यांचे वर्णन करण्यापुरती किंवा चिंता व्यक्त करण्यापुरती मर्यादित न राहता, चोरीला गेलेला पैसा नेमका कुठे गेला आहे याचा शोध घेणे, तो तातडीने गोठवणे आणि कायदेशीर मार्गाने तो परत मिळवणे यावरच सर्व यंत्रणांचा मुख्य भर असायला हवा, असा मोलाचा सल्ला त्यांनी आपल्या संबोधनातून दिला.