ध्वनिप्रदूषण रोखण्यात अपयशाचा आरोप; पुणे पोलिस आयुक्तां विरोधात अवमान याचिका

पुणे: पुण्यातील वाढत्या ध्वनि प्रदूषणाला आळा घालण्यात आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप करत पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ॲड. सत्या मुळे यांच्या मार्फत दाखल करण्यात आलेल्या या गंभीर याचिकेमुळे पोलीस प्रशासनात आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची मुख्य जबाबदारी असलेल्या पोलीस आयुक्तांनी न्यायालयाच्या आदेशांचे जाणीव पूर्वक उल्लंघन केल्याचा दावा याचिका कर्त्यांकडून करण्यात आला आहे.

       अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भारतीय मजदूर संघ, पुणे जिल्हा सीएचएस अँड अपार्टमेंट्स फेडरेशन, पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघ यांच्यासह एकूण सहा याचिका कर्त्यांनी २७ ऑगस्ट रोजी ही अवमान याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्रमांक १९१/२०२३ मध्ये २० ऑगस्ट २०२४ रोजी ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणा बाबत अत्यंत स्पष्ट व कडक निर्देश दिले होते. मात्र, पुणे पोलिसांकडून या निर्देशांची अंमलबजावणी केवळ कागदावरच होत असून प्रत्यक्षात शहरात बेछूटपणे नियमांचे उल्लंघन सुरू असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

       शहरात गणेशोत्सव, ईद यांसारखे विविध धार्मिक सण, राजकीय सभा, मिरवणुका आणि अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये मोठ्या आवाजातील डीजे आणि ध्वनिक्षेपकांचा (लाऊडस्पीकर) अमर्याद वापर केला जातो. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, आजारी व्यक्ती आणि निवासी भागातील सर्वसामान्यांना तीव्र ध्वनिप्रदूषणाचा सामना करावा लागत आहे. नागरिकांकडून पोलिसांच्या हेल्पलाइनवर तक्रार करूनही अनेक प्रकरणांमध्ये कोणतीही ठोस कारवाई केली जात नाही, अशी खंत याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे. केवळ सण-उत्सवांमधील डीजेपुरता हा प्रश्न मर्यादित नसून, निवासी भागातील बार, पब, रेस्टॉरंट आणि विविध मनोरंजन केंद्रांमधून रात्रीच्या वेळी सुरू असलेल्या उच्च आवाजाच्या साऊंड सिस्टीममुळे नागरिकांच्या शांततेच्या आणि झोपेच्या मूलभूत अधिकारावर गदा येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

       याचिका कर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना ॲड. सत्या मुळे यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही धर्माच्या किंवा सणाच्या नावाखाली कायद्याचे उल्लंघन करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. लाऊडस्पीकरचा वापर हा कोणत्याही धर्माचा अविभाज्य भाग नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे डीजे किंवा ध्वनिक्षेपकामुळे होणाऱ्या ध्वनि प्रदूषणाला धार्मिक स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक अधिकाराचे संरक्षण मिळू शकत नाही, असा ठाम युक्तिवाद करण्यात आला आहे. पोलिसांकडे नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उपलब्ध असतानाही तिचा प्रभावी वापर केला जात नसल्याचा आरोप आहे.

       या याचिकेचा उद्देश कोणत्याही धर्माच्या सणाला, उत्सवाला किंवा पारंपरिक संगीताला विरोध नसून, केवळ ध्वनि प्रदूषणाच्या कायदेशीर नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे हाच आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आगामी काळात होणाऱ्या विविध सण, उत्सव आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये वैज्ञानिक उपकरणांच्या साहाय्याने ध्वनी पातळीचे निरीक्षण केले जाणार असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्याची साक्ष पुराव्यासह न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली जाईल, असे याचिका कर्त्यांनी म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या कारवाईमुळे आता पोलीस प्रशासन ध्वनि प्रदूषणा विरोधात किती कठोर पावले उचलते, याकडे संपूर्ण पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.