आदिवासी विद्यार्थ्यांकडून प्रवेश शुल्क घेतल्यास फौजदारी कारवाई; शैक्षणिक संस्थांना इशारा

पुणे: राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशा संदर्भात आदिवासी विकास विभागाने एक अत्यंत कठोर आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. कोणत्याही महाविद्यालयाने, तंत्रनिकेतनने किंवा शैक्षणिक संस्थेने प्रवेशाच्या वेळी अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकडून शिक्षणाशी किंवा प्रवेशाशी संबंधित कोणत्याही प्रकारच्या शुल्काची रक्कम आकारू नये, असा सक्त इशारा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प घोडेगावचे प्रकल्प अधिकारी गणेश इवनाते यांनी दिला आहे. जर या नियमाचे उल्लंघन करून विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक केली गेली आणि त्यांच्याकडून बेकायदेशीरपणे शुल्काची वसुली करण्यात आली, तर संबंधित शैक्षणिक संस्थांविरुद्ध थेट फौजदारी स्वरूपाची कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

       भारत सरकारच्या मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजने अंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणारे सर्व प्रकारचे शैक्षणिक लाभ थेट ‘महाडीबीटी’ (MahaDBT) प्रणालीद्वारे त्यांच्या आधार-संलग्न बँक खात्यांवर जमा केले जातात. या योजनेमध्ये प्रवेश शुल्क (अनुदानित व विनाअनुदानित), प्रयोगशाळा शुल्क, ग्रंथालय, जिमखाना, विविध गुणदर्शन, उपक्रम, महाविद्यालयीन मासिक शुल्क, संगणक प्रशिक्षण, नोंदणी शुल्क यांसारख्या शुल्कांचा समावेश असतो. तसेच विद्यापीठ विकास निधी, क्रीडा निधी, वैद्यकीय मदत निधी, विद्यार्थी सहाय्य व विमा निधी, युथ फेस्टिवल आणि विद्यार्थी ओळखपत्र यांसारखे इतर खर्चही शासना मार्फत नियमा नुसार अदा केले जातात.

          मात्र, काही महाविद्यालयांकडून शुल्क पावतीवर 'शून्य' (Zero) नमूद करून प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांकडून गैरमार्गाने शुल्क वसूल केले जात असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, महाविद्यालयांनी आपल्या शुल्क पावतीवर प्रत्यक्षात आकारले जाणारे शुल्क स्पष्टपणे नमूद करावे आणि तीच पावती ऑनलाइन पोर्टलवर सादर करावी, त्याशिवाय कोणताही अर्ज मंजूर केला जाणार नाही. सक्षम प्राधिकारी किंवा संबंधित विद्यापीठांनी मंजूर केलेले शुल्कच पावतीवर दर्शवणे बंधनकारक आहे. या नियमांचे उल्लंघन करून अतिरिक्त किंवा विना परवाना शुल्क आकारल्याचे निष्पन्न झाल्यास, संबंधित महाविद्यालयाची सखोल चौकशी करून कठोर कारवाई केली जाईल.

          चालू शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ करिता विद्यार्थ्यांनी महाडिबीटी २.० पोर्टलवर आपले ऑनलाइन अर्ज लवकरात लवकर भरून घ्यावेत, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. तांत्रिक कारणांमुळे किंवा महाविद्यालयाच्या दिरंगाईमुळे एखादा पात्र विद्यार्थी या शासकीय शिष्यवृत्ती पासून वंचित राहिल्यास, त्याची संपूर्ण प्रशासकीय आणि कायदेशीर जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांवरच ढकलली जाईल, असेही श्री. इवनाते यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांची होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबण्यास मोठी मदत होणार आहे.