राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्यात भाजपची मोर्चेबांधणी; पुणे जिल्हा बँक निवडणुकीच्या हालचालींना वेग

पुणे: पुणे जिल्ह्याच्या राजकारणात आणि सहकार क्षेत्रात अत्यंत मानाची आणि प्रतिष्ठेची समजल्या जाणाऱ्या पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (पीडीसीसी) आगामी पंचवार्षिक निवडणुकीचे रणशिंग अधिकृतपणे फुंकले गेले आहे. २०२६-२७ ते २०३१-३२ या कालावधीसाठी होणाऱ्या या निवडणुकीत बँकेच्या २१ संचालक जागांसाठी जिल्ह्यातील राजकीय हालचालींना प्रचंड वेग आला आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रस्थापित नेत्यांचे सहकार क्षेत्रातील आपले वर्चस्व टिकवून ठेवण्याची मोठी धडपड सुरू असून, दुसरीकडे विरोधी पक्षांनीही आपली ताकद पणाला लावत जोरदार फिल्डिंग लावल्यामुळे पीडीसीसी बँकेची ही निवडणूक आता केवळ संचालक निवडीपुरती मर्यादित न राहता एका मोठ्या राजकीय शक्तीचा फैसला करणारी ठरत आहे.

       विद्यमान संचालक मंडळात कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, संग्राम थोपटे, दिलीप मोहिते, रेवणनाथ दारवटकर, आप्पासाहेब जगदाळे, रमेश थोरात आणि संजय जगताप यांसारख्या मातब्बर नेत्यांचे व दिग्गज राजकीय घराण्यांचे मोठे वर्चस्व आहे. आगामी निवडणुकीत या नेत्यांचे सहकार क्षेत्रातील स्थान कायम राहणार का आणि नवी पिढी किंवा विरोधक त्यांना कसा व किती टपॅक टक्कर देणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. मात्र, या निवडणुकीची खरी रणधुमाळी प्रत्यक्षात उमेदवारी अर्ज भरण्याआधीच ‘सोसायटीच्या ठरावांभोवती’ केंद्रित झाली आहे. प्राथमिक मतदार यादीनुसार जिल्ह्यात एकूण ७,६१७ सभासद संस्था आणि १,६७९ वैयक्तिक सभासद मिळून एकूण ९,२९६ मतदार या निवडणुकीत आपले बळ ठरणार आहेत. यात प्रामुख्याने १,३७७ ‘अ’ वर्गातील विकास सोसायट्या या संपूर्ण निवडणुकीचा मुख्य कणा मानल्या जात आहेत. याशिवाय ‘ब’ वर्गातील १६१, ‘क’ वर्गातील १,७११ आणि ‘ड’ वर्गातील ४,३६८ पात्र संस्था निवडणुकीचे अंतिम गणित ठरवण्यात अत्यंत निर्णायक भूमिका बजावणार आहेत.

       ठरावांच्या या संवेदनशील राजकारणात आपले पारडे जड करण्यासाठी ग्रामीण भागात हालचालींना कमालीचा वेग आला आहे. काही तालुक्यांत ठराव आपल्या बाजूने वळवून घेण्यासाठी हजारो रुपयांपासून ते लाखो रुपयांपर्यंत आर्थिक व्यवहारांची जोरदार चर्चा रंगली असून, यामुळे या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे, जरी यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. विशेष म्हणजे, आजवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अत्यंत मजबूत बालेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या सहकार क्षेत्रात यंदा भारतीय जनता पक्षानेही अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत जोरदार तयारी सुरू केली आहे. नुकतीच भोर तालुक्यात प्रतिनिधी निवडीच्या बैठकीवरून भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये उफाळलेला वाद आणि त्यानंतर पोलिस ठाण्यात नोंदवल्या गेलेल्या परस्पर विरोधी तक्रारी या राजकीय संघर्षाची वाढती तीव्रता स्पष्ट करण्यासाठी पुरेशा आहेत. आगामी २२ सप्टेंबरपर्यंत प्रतिनिधींचे ठराव सादर करण्याची अंतिम मुदत असल्याने, गावातील विकास सोसायट्यांपासून थेट जिल्ह्याच्या राजकारणापर्यंत कोणाची पकड किती मजबूत आहे, याचीच ही खरी कसोटी ठरणार असून सहकाराच्या या आखाड्यात आगामी काळात राजकीय संघर्ष अधिक टोकाला जाण्याची दाट शक्यता आहे.