पुण्यातील गुंठेवारी धारकांना मुदतवाढ; शुल्ककपात नसल्याने लाखोंचा आर्थिक भार कायम

पुणे: पुण्यातील अनधिकृत आणि गुंठेवारीतील बांधकामे कायदेशीर रीत्या अधिकृत करण्यासाठी उत्सुक असलेल्या हजारो मालमत्ता धारकांसाठी पुणे महापालिकेने एकीकडे मुदतवाढ दिल्याची घोषणा केली असली, तरी दुसरीकडे शुल्कात कोणतीही सवलत न मिळाल्यामुळे घरमालकांची मोठी निराशा झाली आहे. पुणे महापालिकेने गुंठेवारी कायद्यांतर्गत घरे आणि बांधकामे नियमित करण्यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत आगामी ३१ डिसेंबर पर्यंत वाढवली आहे. मात्र, या संपूर्ण नियमिती करण प्रक्रियेत आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कात पालिका प्रशासनाने कोणताही दिलासादायक बदल केलेला नाही. राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वतःच्या अधिकारात शुल्कात सवलत देण्याचे अधिकार देऊनही पुणे महापालिकेने यावर अद्याप मौन बाळगल्यामुळे ‘मुदतवाढ मिळाली, पण शुल्क जुनेच’ अशी दुहेरी आणि आर्थिक फटका देणारी स्थिती निर्माण झाली आहे.

       राज्य शासनाने ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची गुंठेवारीतील बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार जमिनीच्या रेडीरेकनर (Ready Reckoner) दराच्या तिप्पट विकसन शुल्क, अतिरिक्त बांधकामावर १० टक्के तडजोड शुल्क आणि आवश्यक सामासिक अंतर न सोडल्यास स्वतंत्र १० टक्के दंड अशी कडक आकारणी निश्चित करण्यात आली आहे. युनिफाईड डीसी रूल (UDCPR) आणि वाढत्या रेडीरेकनर दरांच्या अटींमुळे अनेक प्रकरणां मध्ये या नियमितीकरणाचा एकूण खर्च थेट लाखो रुपयांच्या घरात जात असल्याची तीव्र तक्रार नागरिकांकडून केली जात आहे. या अवाजवी शुल्का विरोधात राज्यभरात आणि विशेषतः पुणे परिसरात तीव्र नाराजी व्यक्त झाल्यानंतर राज्याच्या नगरविकास विभागाने डिसेंबर २०२२ मध्येच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कमाल मर्यादेत राहून शुल्कात हवी ती सवलत देण्याचे विशेष अधिकार प्रदान केले होते.
         याच अधिकारांचा वापर करत पीएमआरडीएने (PMRDA) दरकपातीची प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू केली आहे; परंतु पुणे महापालिकेने अद्याप कोणतीही शुल्कसवलत जाहीर न केल्यामुळे नागरिकांना जुन्याच आणि भरभक्कम दराने शुल्क भरावे लागत आहे. या किचकट आणि खर्चिक प्रक्रियेमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे बजेट पूर्णपणे कोलमडले आहे. उदाहरणार्थ, एका गुंठ्यात म्हणजेच सुमारे १,००० चौरस फूट जागेत ३,००० चौरस फूट अनधिकृत बांधकाम असेल आणि त्या भागाचा रेडीरेकनर दर १,००० रुपये प्रति चौरस फूट असेल, तर मंजूर एफएसआयवरील विकसन शुल्क तिप्पट म्हणजेच तब्बल ३,००० रुपये प्रति चौरस फूट या दराने आकारले जाते.

         याशिवाय उर्वरित अतिरिक्त बांधकामावर १० टक्के तडजोड शुल्क आणि नियमानुसार सामासिक अंतर न सोडल्यास स्वतंत्र १० टक्के दंड अशी भर पडते. केवळ अर्ज करण्याची मुदत वाढवून मिळाल्यामुळे नागरिकांना कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ नक्कीच मिळाला आहे, परंतु नियमिती करणाच्या या प्रचंड आर्थिक भारात कोणताही दिलासा न मिळाल्यामुळे घर कायदेशीर करण्याचे स्वप्न अधुरे राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे शासनाकडून मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करत महापालिकेने लवकरात लवकर शुल्क कपातीचा निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही मागणी त्रस्त पुणेकरांकडून केली जात आहे.