पिंपरी-चिंचवड डीपी आराखड्यावर हरकतींचा पाऊस; थेरगावच्या रिंगरोडला, मोशीतील आरक्षणांना विरोध

पिंपरी-चिंचवड: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सुधारित प्रारूप विकास योजना (DP) आराखड्यावर दाखल झालेल्या हरकती व सूचनांच्या सुनावणीची प्रक्रिया सध्या अंतिम टप्प्याकडे वाटचाल करत असून, या दरम्यान शहरातील विविध भागांतून तीव्र विरोध व आक्षेप समोर येत आहेत. थेरगाव परिसरातील प्रस्तावित रिंगरोड आणि महामार्गांच्या आरक्षणा विरोधात नागरिकांनी घेतलेला आक्रमक पवित्रा असो वा मोशी भागातील खासगी जमिनींवरील आरक्षणांवर उठलेला रोष, यामुळे डीपी आराखड्याची सुनावणी अत्यंत संवेदनशील बनली आहे. आकुर्डी येथील ग. दि. माडगूळकर नाट्यगृहात सुरू असलेल्या या सुनावणीत आतापर्यंत तब्बल २८ हजारांहून अधिक हरकतींवर निर्णय प्रक्रिया पार पडली असून, आज सोमवार पासून भोसरी, डुडुळगाव आणि चिखली परिसरातील हरकतींवर सुनावणीचा नवा टप्पा सुरू होत आहे.

      महापालिकेच्या वतीने १५ मे २०२५ रोजी सुधारित प्रारूप विकास आराखडा अधिकृतपणे प्रसिद्ध करण्यात आला होता, ज्यावर नागरिकांकडून १४ जुलैपर्यंत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. या निर्धारित मुदतीत महापालिकेला एकूण ५६ हजार ७७९ हरकती प्राप्त झाल्या होत्या. या सर्व हरकतींवर सुनावणी घेऊन योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी ३ ऑगस्ट पासून आकुर्डी येथील ग. दि. माडगूळकर नाट्यगृहात सात सदस्यीय विशेष समिती मार्फत सुनावणी सुरू आहे. यामध्ये पिंपरी, तळवडे, थेरगाव, रहाटणी, दिघी, मोशी आणि ताथवडे या सात प्रमुख भागांतील आतापर्यंत २८ हजार ७२५ हरकतींवरील सुनावणी यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली आहे. समितीकडून प्रत्येक हरकतदाराचे वैयक्तिक व सामूहिक म्हणणे अतिशय सविस्तरपणे ऐकून घेतले जात असल्याने या प्रक्रियेला नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद लाभत आहे.

      मात्र, या सुनावणी दरम्यान विशेषतः थेरगाव भागातून जाणारा प्रस्तावित हाय कॅपेसिटी मास ट्रान्सिट रूट (HCMTARR) अर्थात रिंगरोड आणि अत्यंत प्रशस्त रस्त्यांच्या आरक्षणा विरोधात नागरिकांनी तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत. या विषयावरील सुनावणीच्या वेळी सभागृह नागरिकांच्या तुडुंब गर्दीने पूर्णपणे भरले होते, ज्यामुळे या आरक्षणा बाबत स्थानिकांमधील असंतोष उघड झाला. त्याचप्रमाणे, मोशी परिसरातील खासगी जागांवर मनमानी पद्धतीने टाकण्यात आलेल्या विविध आरक्षणांवरही मोठ्या संख्येने नागरिकांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. स्थानिकांच्या या वाढत्या विरोधामुळे महापालिकेच्या नगररचना विभागापुढील अडचणी वाढल्या असून, समिती कडून प्रत्येक भागातील तांत्रिक व भौगोलिक परिस्थितीचा सखोल अभ्यास केला जात आहे.

       ही सुनावणी प्रक्रिया अधिक सर्वसमावेशक व पारदर्शक करण्यासाठी प्रशासनाने लवचिक धोरण स्वीकारले आहे. त्यानुसार, सुनावणीची अधिकृत नोटीस मिळूनही काही अपरिहार्य कारणास्तव गैरहजर राहिलेल्या नागरिकांना संपूर्ण प्रक्रिया पार पडल्यानंतर पुन्हा एक विशेष संधी दिली जाणार आहे. तसेच, शासकीय यंत्रणांनी घेतलेल्या हरकतींवर सुनावणी प्रक्रियेच्या अगदी शेवटी विचार केला जाईल. नगररचना विभागाने स्पष्ट केल्या नुसार, ही संपूर्ण सुनावणी प्रक्रिया आगामी १५ डिसेंबर पर्यंत टप्प्या टप्प्याने पूर्ण करण्यात येणार असून, त्यानंतर अंतिम मान्यतेसाठी हा सुधारित विकास आराखडा राज्य शासनाकडे सादर केला जाणार आहे. शहरातील वाढत्या नागरिकांचा सहभाग आणि हरकतींचा हा महापूर पाहता, पिंपरी-चिंचवडच्या आगामी भविष्यकालीन विकासाचा हा डीपी आराखडा नेमके काय रूप घेणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.