मुंबई: राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १९ जिल्ह्यांमधील उर्वरित सर्व पात्र लाभार्थ्यांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ विनाविलंब मिळवून देण्यासाठी तातडीने विशेष मोहीम राबविण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले आहेत. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांमधील महिलांना आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी आणि त्यांच्या बालकांच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी मंत्रालयात एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या महत्त्वाच्या बैठकीला मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांच्यासह महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, उपसचिव आनंद बोंडवे, उपायुक्त जे. बी. गिरासे, अवर सचिव प्रसाद कुलकर्णी, निलेश पाटील, संजय दळवी, तसेच मदत व पुनर्वसन विभागाचे संजय इंगळे यांच्याशी संबंधित इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत शासनाचे कल्याणकारी उपक्रम प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने ठोस प्रयत्न करावेत, अशी सूचना यावेळी मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी केली. बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या आकडे वारीनुसार, सध्या राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १९ जिल्ह्यांतील १ हजार ५९३ पात्र बालकांना 'क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेचा' लाभ दिला जात असून, १३३ बालकांना केंद्र सरकारच्या 'स्पॉन्सरशिप योजनेचा' आधार मिळाला आहे. मात्र, अद्यापही या लाभापासून वंचित राहिलेल्या उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना तातडीने या योजनांच्या कक्षेत आणण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यांमध्ये विशेष अभियान राबवण्याचे आदेश मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले आहेत.
आर्थिक, सामाजिक अथवा इतर कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीमुळे राज्यातील एकाही बालकाला त्याच्या हक्काच्या कुटुंबापासून वेगळे होऊन बालगृहामध्ये जाण्याची वेळ येऊ नये आणि त्याचे संगोपन कुटुंबातच सुरक्षित वातावरणात व्हावे, हा या बालसंगोपन योजनेचा मूळ उद्देश असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या योजनेंतर्गत पात्र बालकाला थेट परिपोषण अनुदान म्हणून दरमहा दोन हजार ५५० रुपयांची आर्थिक मदत प्रदान केली जाते. सध्या राज्यभरात या योजनेच्या माध्यमातून सुमारे एक लाख ६० हजार बालकांना मोठा आधार मिळाला आहे. जास्तीत जास्त पात्र बालकांना या योजनेशी जोडण्यासाठी संबंधित जिल्हा कार्यालयांनी युद्धपातळीवर प्रस्ताव तपासून प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
या बैठकीत शेतकरी कुटुंबांच्या शाश्वत पुनर्वसना बाबत आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करण्यात आला असून, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांमधील महिलांचा आगामी 'एकल महिला धोरणात' समावेश केला जाणार आहे. याद्वारे या पीडित महिलांना एकाच छताखाली शासनाच्या विविध योजनांचा सर्वसमावेशक लाभ मिळवून दिला जाईल. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी नजीकच्या संबंधित जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन शासन स्तरावरून करण्यात आले आहे.
