- Hindi News
- पुणे
- स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी अर्जांचा पाऊस; पुण्यात ४५ जागांसाठी २९८ अर्ज
स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी अर्जांचा पाऊस; पुण्यात ४५ जागांसाठी २९८ अर्ज
पुण्यात महापालिकेच्या ४५ स्वीकृत नगरसेवक पदांसाठी २९८ अर्ज दाखल. हडपसर-मुंढव्यात सर्वाधिक २८ अर्ज; १५ सप्टेंबरपर्यंत अर्जांची छाननी.
पुणे: पुणे महानगरपालिकेच्या १५ प्रभाग समित्यां मधील स्वीकृत नगरसेवक पदांच्या निवडीसाठी राजकीय वर्तुळात मोठी चुरस पाहायला मिळत असून, केवळ ४५ जागांसाठी तब्बल २९८ इच्छुकांचे अर्ज प्रशासनाकडे दाखल झाले आहेत. प्रशासनाने यंदा सामाजिक व स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींना प्राधान्य देण्यासाठी आणि राजकीय हस्तक्षेपाला आळा घालण्यासाठी काही कठोर नियमावली लागू केली असली, तरी विविध राजकीय पक्षांशी संबंधित कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज दाखल केल्याने या पदांवर नेमकी कोणाची वर्णी लागणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
महापालिकेच्या १५ प्रभाग समित्यांवर प्रत्येकी तीन सदस्यां प्रमाणे एकूण ४५ स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. या जागांसाठी प्राप्त झालेल्या २९८ अर्जांमध्ये सर्वाधिक अर्ज हडपसर-मुंढवा क्षेत्रीय कार्यालया अंतर्गत २८ इतके दाखल झाले आहेत. त्याखोलाल विश्राम बागवाडा येथे २७, वारजे-कर्वेनगर येथे २६ आणि धनकवडी क्षेत्रामध्ये २५ अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती प्रशासना कडून देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत राजकीय कार्यकर्त्यांच्या पुनर्वसनापेक्षा सामाजिक संस्थांच्या खऱ्या प्रतिनिधींना स्थान मिळावे, या उद्देशाने प्रशासनाने यंदा कडक अटी लागू केल्या आहेत. त्यानुसार अर्ज करणारी संस्था मुंबई सार्वजनिक न्यास अधिनियम १९५० किंवा सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अॅक्ट १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत असणे आणि संस्थेचे मागील तीन वर्षांचे ऑडिट पूर्ण असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, या सर्व कठोर नियमांना बाजूला सारत भाजपसह प्रमुख राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कागदपत्रे जुळवून अर्ज दाखल केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
प्राप्त झालेल्या सर्व २९८ अर्जांची कसून छाननी करण्याचे काम सध्या सुरू असून, १५ सप्टेंबरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. अर्जासोबत सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची कायदेशीर व प्रशासकीय पडताळणी करून पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी संबंधित प्रभाग समिती समोर सादर केली जाईल. नियमांचे पालन न केलेले, अपूर्ण कागदपत्रे असलेले किंवा चुकीची माहिती दिलेले अर्ज बाद करण्याचे सर्व अधिकार संबंधित सहायक आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे छाननीच्या या टप्प्यावर किती जणांचे अर्ज टिकतात आणि कोणाकोणाचा पत्ता कट होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
