मुंबई: महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम, गुणवत्तापूर्ण, सुलभ आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि दूरगामी पाऊल उचलले आहे. प्राथमिक आरोग्यसेवेची नव्याने उभारणी, प्रगत प्रशासन आणि सुलभ तंत्रज्ञानाचा समन्वय साधणारा ‘प्रगती’ हा राज्यस्तरीय सार्वजनिक आरोग्य सुधारणा प्रकल्प आता प्रत्यक्षात येणार असून, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पास अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. या सर्वसमावेशक प्रकल्पामुळे राज्याच्या आरोग्य सेवांचा विस्तार, उपचारांची गुणवत्ता आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर याला मोठी गती मिळणार असून, राज्यातील पाच प्रमुख जिल्ह्यांत जिल्हा रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन व नवीन निर्मितीद्वारे एकूण १,६०० खाटांची वाढ होणार असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.
२०२६ ते २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी एकूण ४,२५० कोटी रुपयांची मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीच्या रचनेमध्ये आशियाई विकास बँकेकडून ७० टक्के म्हणजेच सुमारे २,९७५ कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध होणार आहे, तर उर्वरित ३० टक्के म्हणजेच १,२७५ कोटी रुपयांचा हिस्सा राज्य शासना मार्फत उचलला जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे ग्रामीण व निमशहरी भागातील आरोग्य यंत्रणेचा चेहरा मोहरा पूर्णपणे बदलून जाईल आणि सर्वसामान्यांना दर्जेदार उपचार स्थानिक पातळीवरच मिळणे सुलभ होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
‘प्रगती’ प्रकल्पांतर्गत राज्यातील पाच महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमधील रुग्णालयीन पायाभूत सुविधांना अभूतपूर्व बळकटी दिली जाणार आहे. याद्वारे कोल्हापूर आणि नांदेड येथे प्रत्येकी ५०० खाटांची अत्याधुनिक नवीन जिल्हा रुग्णालये उभारण्यात येणार आहेत, तर पुणे येथे २०० खाटांचे संदर्भसेवा रुग्णालय सुरू केले जाईल. याशिवाय, लातूर आणि नागपूर येथील प्रत्येकी २०० खाटांच्या विद्यमान जिल्हा रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन केले जाणार आहे. या संपूर्ण पायाभूत विकासातून एकूण १,६०० खाटांची नवी क्षमता निर्माण होईल, ज्यासाठी अंदाजे १,५०० कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च अपेक्षित आहे. जिल्हा आणि तालुका स्तरावरच उच्च दर्जाचे निदान, योग्य उपचार आणि संदर्भ सेवा उपलब्ध झाल्यामुळे महानगरांमधील किंवा तृतीय स्तरावरील मोठ्या रुग्णालयांवरील अनावश्यक आणि अतिरिक्त भार लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
या प्रकल्पात केवळ इमारती किंवा खाटांच्या संख्येवरच नव्हे, तर असंसर्गजन्य आजारांच्या प्रतिबंध, तपासणी, निदान आणि उपचारांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, दीर्घकालीन मूत्रपिंड व फुफ्फुसविकार, पक्षाघात, मानसिक आरोग्य, यकृतातील चरबी वाढणे, तसेच वेदनाशामक आणि जीवनाच्या अखेरच्या टप्प्यातील सेवांची (पॅलिएटिव्ह केअर) क्षमता मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्यात येणार आहे. या सोबतच, महिलां मध्ये वाढत्या प्रमाणातील स्तन, गर्भाशयमुख आणि तोंडाच्या कर्करोगाच्या तपासणी व निदान सुविधा अत्यंत सक्षम करण्यात येणार असून, वेळेवर निदान आणि उपचारासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व कुशल मनुष्यबळ पुरवले जाईल. आरोग्य तपासणी, जनजागृती आणि कर्मचाऱ्यांचे कौशल्यवर्धन याद्वारे रोगांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
महाराष्ट्र आरोग्य तंत्रज्ञान अभियान’च्या माध्यमातून आरोग्य क्षेत्रातील डिजिटल परिवर्तनालाही वेग दिला जाणार आहे. डिजिटल आरोग्य नोंदी, विविध आरोग्य माहिती प्रणालींचे एकत्रीकरण, दूरस्थ वैद्यकीय सल्ला (टेलिमेडिसिन) आणि तंत्रज्ञानाधारित विविध सेवांचा सर्वदूर विस्तार करण्यात येणार आहे. तंत्रज्ञानाचा पारदर्शक आणि प्रभावी वापर करून आरोग्य सेवा थेट नागरिकांच्या दारापर्यंत पोहोचवणे, प्रशासकीय स्तरावरील समन्वयात वाढ करणे आणि रुग्णाला सातत्यपूर्ण उपचार व्यवस्था उपलब्ध करून देणे हा या प्रकल्पाचा गाभा आहे. या सर्व समावेशक सुधारणांमुळे नागरिकांचा आरोग्यावरील स्वखर्च कमी होईल आणि 'सर्वांसाठी आरोग्य' हे उद्दिष्ट गाठण्याच्या दिशेने राज्य सरकारचे एक भक्कम पाऊल पडेल.
