मुंबई: राज्यातील वाढत्या स्त्रीभ्रूणहत्या, बेकायदेशीर गर्भपात आणि जन्मावेळच्या लिंग गुणोत्तरातील असमतोल रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण आणि आक्रमक पाऊल उचलले आहे. या गंभीर सामाजिक व आरोग्याच्या प्रश्नांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने एका उच्चस्तरीय राज्यस्तरीय कृती दलाची स्थापना करण्यात आली असून, या कृती दलाच्या अध्यक्षपदाची धुरा विधानपरिषद सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय आरोग्य विभागाने जारी केला असून, या निर्णयामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील अनागोंदी कारभाराला लगाम बसणार आहे.
गेल्या काही कालावधीत गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रे अधिनियम (PCPNDT Act) तसेच वैद्यकीय गर्भपात अधिनियम (MTP Act) मधील कायदेशीर तरतुदींचे अनेक ठिकाणी गंभीर उल्लंघन होत असल्याचे प्रकार उघडकीस आले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सोनोग्राफी केंद्रे, विविध वैद्यकीय निदान केंद्रे आणि गर्भपात केंद्रांच्या कार्यपद्धतीवर कठोर देखरेख ठेवणे अत्यंत आवश्यक बनले होते. विविध शासकीय विभागांमध्ये योग्य समन्वय साधून कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी हे कृती दल अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत महिला लोकप्रतिनिधींचा समावेश असून, यामध्ये विधानपरिषद सदस्या डॉ. प्रज्ञा सातव, भावना गवळी, चित्रा वाघ, उमा खापरे, डॉ. मनीषा कायंदे तसेच विधानसभा सदस्या स्नेहा दुबे पंडित आणि श्वेता महाले यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. तसेच, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे येथील अतिरिक्त संचालक या कृती दलाचे सदस्य सचिव म्हणून प्रशासकीय जबाबदारी पार पाडणार आहेत.
हे नवनिर्मित कृती दल केवळ कागदोपत्री मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष ग्राउंड स्तरावर उतरून कारवाई करणार आहे. राज्यातील विविध जिल्हे आणि महानगरपालिका क्षेत्रांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन PCPNDT व MTP कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्याचे अधिकार या पथकाला देण्यात आले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत अचानक सोनोग्राफी आणि गर्भपात केंद्रांची अचानक तपासणी केली जाईल. कुठेही कायद्याचे उल्लंघन किंवा नियमबाह्य गर्भपाताचे प्रकार आढळल्यास संबंधित प्राधिकरणाला तातडीने कायदेशीर व दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याचे सर्वाधिकार या कृती दलाकडे असतील.
कायद्याच्या अंमलबजावणीतील प्रशासकीय त्रुटी ओळखून त्यात सुधारणा करण्यासाठी शासनाला ठोस शिफारशी करणे, जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांसोबत नियमित समन्वय बैठका घेणे आणि स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्याबाबत तसेच मुलींच्या जन्माचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी समाजात व्यापक जनजागृती मोहीम राबवणे यांसारख्या जबाबदाऱ्याही या दलावर सोपवण्यात आल्या आहेत. कृती दलाच्या कामकाजात कोणतीही प्रशासकीय अडचण येऊ नये म्हणून राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त आणि संबंधित समुचित प्राधिकाऱ्यांना आवश्यक ते सर्व तांत्रिक, प्रशासकीय व अभिलेखीय सहकार्य करण्याचे सक्त निर्देश देण्यात आले आहेत.
कृती दल प्रत्येक तीन महिन्यांनी आपल्या निरीक्षणांचा आणि सुधारणांबाबतच्या शिफारशींचा सविस्तर अहवाल राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाला सादर करणार असून, या संपूर्ण कृती दलाचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील बेकायदेशीर गर्भपाताच्या रॅकेटला आणि स्त्रीभ्रूणहत्येच्या प्रवृत्तीला मोठा आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
