छत्रपती संभाजीनगर: मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या विविध महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी तसेच कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र वितरीत करण्याच्या कार्यपद्धती मधील त्रुटी व अडचणी दूर करण्यासाठी आज छत्रपती संभाजीनगर येथील स्मार्ट सिटी कार्यालयात एका उच्चस्तरीय समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत क्षेत्रीय स्तरावरील विविध बाबींचा सखोल आढावा घेऊन प्रलंबित प्रश्नांच्या तात्काळ निवारणासाठी पुढील कार्यवाहीची ठोस दिशा निश्चित केली जाणार असल्याची माहिती उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिली आहे.
तत्पूर्वी, या बैठकीच्या पूर्व तयारीसाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात मंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीला मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील, आमदार प्रसाद लाड, विभागातील सातही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक तसेच सर्व उपविभागीय अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) उपस्थित होते. तसेच विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत, विशेष पोलीस महानिरीक्षक वीरेंद्र मिश्र, छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा, जालना जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल, पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार, पोलीस अधीक्षक तेगबीर सिंह संधू आणि सहआयुक्त मंजुषा मिसकर यांसह अनेक प्रमुख अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून चर्चेत सहभागी झाले होते.
सध्या सुरू असलेल्या प्रक्रियेत मराठा समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थिती यासह इतर संलग्न बाबींवर सखोल चर्चा करण्यात आली असून, कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा प्रवर्गाच्या जात प्रमाणपत्रांच्या वाटप प्रक्रियेत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी, उपलब्ध नोंदी आणि कागदपत्रांच्या पडताळणीतील त्रुटींवर विशेष भर देण्यात आला आहे. आज पार पडणाऱ्या या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीस मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील, राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्री डॉ. उदय सामंत, आमदार प्रसाद लाड, सर्व संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि सर्व जिल्ह्यांतील जात पडताळणी समित्यांचे अध्यक्ष प्रामुख्याने उपस्थित राहणार असून, या माध्यमातून प्रलंबित प्रश्नांचा कायदेशीर व कागदपत्री निपटारा करण्यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.
मराठा आरक्षणाच्या या अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या प्रश्नावर अधिक व्यापक, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक चर्चा व्हावी, यासाठी या विषयाचा सखोल अभ्यास असलेले तज्ज्ञ अभ्यासक तसेच विविध आंदोलनाशी संबंधित प्रमुख प्रतिनिधींनी उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत सक्रियपणे सहभागी होऊन आपली भूमिका, कायदेशीर मते व ठोस सूचना शासनासमोर सांडाव्यात, असे खुले आवाहन उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी केले आहे. या बैठकीच्या माध्यमातून प्रमाणपत्र वितरणातील सर्व अडथळे दूर होऊन आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या पात्र नागरिकांचा मार्ग अधिक सुकर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
