मुंबई: शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळां मधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत राज्य शासन अत्यंत सकारात्मक असून, कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी मांडली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सर्व रास्त मागण्यांचा नियमा नुसार सविस्तर विचार करून त्यावर आवश्यक ती कायदेशीर व प्रशासकीय कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीस माजी आमदार सुधाकर आडबाले, विभागातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच विविध शिक्षक संघटनांचे प्रमुख प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या बैठकीमध्ये आश्रमशाळांतील कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन, पदोन्नती, निवृत्तीवेतन, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (एनपीएस), रिक्त पदांचे समायोजन आणि सेवाविषयक इतर विविध लाभांविषयी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सातवा वेतन आयोग, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर मिळणारा दर्जा तसेच वेतन व अन्य सेवा-सुविधा पात्र कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार लवकरात लवकर मिळाव्यात, यासाठी विभागाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशा स्पष्ट सूचना मंत्री डॉ. वुईके यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. आश्रमशाळा संहितेची पुनर्रचना करताना त्यामध्ये शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि संबंधित सर्व संवर्गांना योग्य प्रतिनिधित्व दिले जावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. त्यावर संबंधित सर्व घटकांची मते जाणून घेऊन एका समिती मार्फत योग्य तो विचार केला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच आश्रमशाळां मधील रिक्त शिक्षक पदे भरण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील अंशतः अनुदानित २० उच्च माध्यमिक विद्यालयां मधील वर्ग व तुकड्यांना १०० टक्के अनुदान देण्याच्या मुद्यावर बोलताना, या संदर्भातील सर्व आर्थिक व प्रशासकीय बाबींचा सखोल अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले. अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत, त्यांचे अन्यत्र योग्य समायोजन होईपर्यंत त्यांचे वेतन नियमित सुरू ठेवण्या बाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. शालेय शिक्षण विभागाच्या धर्तीवर आदिवासी विकास विभागातील अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करताना त्यांच्या इच्छा व संमतीचा पूर्ण विचार करावा आणि आवश्यकते नुसार अन्य आश्रमशाळा, आस्थापना किंवा इतर विभागांमध्ये समायोजनाचा पर्याय तपासावा, अशी मागणी यावेळी रेटण्यात आली.
विभागा मार्फत अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने करण्यात आलेल्या बदल्यांनंतरही काही शिक्षक, अधीक्षक व प्राध्यापक अद्याप आपल्या नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू झाले नसल्याची गंभीर दखल बैठकीत घेण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर, नागपूरच्या अपर आयुक्तांना दूरदृश्य प्रणालीद्वारे निर्देश देत रुजू झालेल्या व न केलेल्या कर्मचाऱ्यांची संवर्गनिहाय व प्रकल्पनिहाय सविस्तर माहिती तातडीने सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच, प्रशासकीय आदेशाचे पालन न करणाऱ्या आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. या सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा नियमित आढावा घेऊन विभागाने योग्य निर्णय घ्यावा, अशा सूचना देत आश्रमशाळांच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.
