पुणे: पुणे महानगर प्रदेशाच्या नियोजन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या बाबतीत गेल्या दहा-अकरा वर्षांच्या काळात पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) संपूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा अतिशय गंभीर आरोप महानगर नियोजन समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे. शहरा लगतच्या परिसराचा सुनियोजित आणि सर्वसमावेशक विकास साधण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या या यंत्रणेच्या भोंगळ कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त करत, आता या अकार्यक्षम आणि दिशाहीन यंत्रणेला थेट टाळे ठोकण्याची वेळ आली आहे, अशी आक्रमक भूमिका समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. चाकण आणि हिंजवडी या अत्यंत महत्त्वाच्या औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये दिवसेंदिवस बिकट होत चाललेली भीषण वाहतूककोंडी, रखडलेला विकास आराखडा (डीपी), टीपी स्किम्स, तसेच रस्ते, पिण्याचे पाणी आणि वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा निर्माण झालेला अभाव यामुळे पीएमआरडीएच्या कार्यपद्धतीचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
महानगर नियोजन समितीचे सदस्य वसंत भसे, नागरी हक्क संस्थेचे सुधीरकाका कुलकर्णी आणि कायदेतज्ज्ञ ॲड. उमेश तारे यांनी संयुक्तपणे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पीएमआरडीएच्या मनमानी कारभाराचे वाभाडे काढले. शहराचा विकास आराखडा आणि ‘स्ट्रक्चरल प्लॅन’ तयार करण्याच्या प्रक्रियेतील त्रुटींवर बोट ठेवत नियोजन समितीने यापूर्वीच न्यायालयात धाव घेतली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने विकास आराखडा रद्द करण्याबाबत आणि स्ट्रक्चरल प्लॅनच्या वैधतेबाबत स्पष्टीकरण मागितले असल्याचे ॲड. उमेश तारे यांनी सांगितले. वारंवार कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या आणि पायाभूत विकासात पूर्णपणे अपयशी ठरलेल्या पीएमआरडीएचा विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा (एसपीए) दर्जा तातडीने काढून घेण्यात यावा. तसेच बांधकाम परवानग्या आणि विकास आराखड्याचे अधिकार पूर्ववत नगररचना विभाग व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वर्ग करण्याबाबत शासनाने गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
पीएमआरडीएचे संपूर्ण लक्ष केवळ कागदोपत्री बांधकाम परवानग्या देण्यावर आणि त्या माध्यमातून आर्थिक उलाढाल करण्यावरच केंद्रित असल्याचा घणाघाती आरोप सुधीर काका कुलकर्णी यांनी केला. गेल्या दशकात या प्राधिकरणाने शहराच्या शाश्वत आणि दूरगामी विकासाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले असून, विकास आराखडा तयार करण्याच्या नावाखाली केवळ जनतेचा पैसा लाटण्याचे प्रकार सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला. शासन स्तरावर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यातील समन्वयाचा अभाव आणि कुरघोडीच्या राजकारणा मुळेच आज ही प्रशासकीय स्थिती ओढावली आहे, असे त्यांनी नमूद केले. चाकण व हिंजवडी परिसरातील त्रस्त उद्योजकांनी अलीकडेच केलेल्या आंदोलनावरून या भागातील ढासळत्या नियोजनाची पोलखोल होते, असे सांगत वसंत भसे यांनी पीएमआरडीएच्या मागील सर्व आर्थिक व प्रशासकीय कामकाजाची सखोल कायदेशीर तपासणी करून योग्य ती कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. या भोंगळ कारभारा विरोधात यापूर्वी अनेकदा पत्रव्यवहार करूनही संबंधित यंत्रणेकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नसल्याने आता तीव्र जनक्षोभ उसळला आहे.
