दुष्काळ सदृश स्थितीवर सरकार सक्रिय; पालकमंत्र्यांना शेतशिवारात जाऊन पाहणीचे आदेश

मुंबई: महाराष्ट्रात अपुऱ्या आणि लहरी पावसामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तातडीने आणि युद्ध पातळीवर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यातील शेतकरी वर्ग सध्या तीव्र संकटात सापडला असून, यावर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्व संबंधित विभागांना तातडीने कामाला लागण्याचे कठोर निर्देश दिले आहेत. या निर्देशानंतर प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णपणे सक्रिय झाली असून, प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन पंचनामे आणि पाहणी करण्याचे सत्र सुरू झाले आहे. या संकटाच्या काळात सरकार बळीराजाच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून, सर्व जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांनी आणि आमदारांनी स्वतः प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पिकांची पाहणी करावी आणि शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आल्याची माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

         मीडियाशी संवाद साधताना महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यभरातून प्राप्त होणाऱ्या अहवाला नंतरच नुकसान भरपाई बाबतचे अंतिम निर्णय घेतले जाणार आहेत. सध्या काही जिल्ह्यांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणीचे काम सुरू असून, बाधित शेतकऱ्यांना सर्व समावेशक मदत मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. दरम्यान, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी देखील राज्यातील सद्यस्थितीवर तीव्र चिंता व्यक्त करत, सध्याच्या घडीला राज्यात दुष्काळ जाहीर करणे ही काळाची गरज असल्याचे म्हटले आहे. कागदावरील आकड्यांपेक्षा जमिनीवरील वास्तव अधिक गंभीर असल्यामुळे आपण स्वतः पाच ते सहा जिल्ह्यांचा दौरा करून संपूर्ण परिस्थितीची पाहणी करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकार कडून शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

        दुसरीकडे, अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या तुटीवर मात करण्यासाठी विविध भागांतून 'कृत्रिम पावसा'चा (क्लाउड सीडिंग) प्रयोग करण्याची मागणी जोर धरत होती. मात्र, राज्य सरकारने ही मागणी सध्या फेटाळून लावली आहे. कृत्रिम पावसाचे प्रयोग भूतकाळात फारसे यशस्वी ठरलेले नाहीत, असे सांगत महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी यावर भाष्य केले की, सध्याच्या परिस्थितीत परतीच्या पावसाकडून काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, त्याबाबत आशावाद बाळगणे योग्य ठरेल. प्रशासनाचा संपूर्ण भर सध्या उपलब्ध पाणीसाठ्याचे नियोजन आणि आपत्कालीन उपायांवर असल्याचे दिसून येत आहे.

       या सर्व राजकीय आणि आपत्कालीन घडामोडींच्या दरम्यान प्रशासकीय सुधारात्मक पावलांनाही गती देण्यात आली आहे. गौण खनिजाच्या अवैध वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी आणि महसुलात वाढ करण्यासाठी राज्य सरकारने 'महाखनिज २.२' प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. या नवीन प्रणालीमुळे संपूर्ण राज्यातील गौण खनिजाच्या हालचालींवर ऑनलाईन आणि कठोर नजर ठेवता येणार आहे. नियमावलीत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आल्यामुळे घर बांधण्यासाठी लागणाऱ्या वाळू व इतर साहित्याची पारदर्शक खरेदी सुलभ होणार असून, यामुळे राज्य सरकारच्या महसुलात तब्बल २५ कोटी रुपयांची अतिरिक्त भर पडणार आहे. आपत्कालीन कृषी संकटाचा सामना करतानाच प्रशासकीय सुधारात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी वेगाने सुरू असल्याने राजकीय वर्तुळात या संपूर्ण घडामोडींची चर्चा रंगली आहे.