पुणे जमीन प्रकरण उच्च न्यायालयात; पार्थ पवारांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

पुणे: पुण्यातील मुंढवा येथील सुमारे ४० एकर शासकीय जमिनीच्या कथित गैरव्यवहारावरून राज्यातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार आणि युवा नेते पार्थ पवार यांच्या विरोधात या प्रकरणी थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणारी एक महत्त्वपूर्ण जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. ‘भारत अगेंस्ट करप्शन’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांच्यावतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली असून, या गंभीर प्रकरणात उच्च न्यायालयाने राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना प्रतिज्ञा पत्रावर सविस्तर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिल्याने या प्रकरणातील कायदेशीर गुंतागुंत आणखी वाढली आहे.

      याचिकेतील प्रमुख आरोपां नुसार, मुंढवा पोलिस स्टेशन तसेच पुणे पोलिस आयुक्तांकडे वारंवार तक्रारी करूनही आणि गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करूनही स्थानिक पोलिस प्रशासनाने राजकीय दबावापोटी कारवाई टाळली, असा गंभीर आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे. ‘अमेडिया इन्फ्राप्रायजेस’ या कंपनीचे तब्बल ९९ टक्के शेअर्स खासदार पार्थ पवार यांच्याकडे असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. मात्र, या संपूर्ण व्यवहारात केवळ १ टक्के शेअर्स असलेल्या इतर व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले, तर मुख्य सूत्रधार असलेल्या पार्थ पवार यांच्यावर कारवाई करण्यास पोलिस प्रशासन टाळाटाळ करत असल्याचा आक्षेप हेमंत पाटील यांनी घेतला आहे. सत्तेच्या प्रभावामुळेच या प्रकरणात दुजाभाव केला जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.

        या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, मुंढव्यातील ही बहुचर्चित जमीन दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र आणि नवनिर्वाचित खासदार पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित कंपनीसाठी खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकां कडून केला गेला होता. साधारणपणे १८०० कोटी रुपयांच्या बाजारमूल्याची ही ४० एकर जमीन अवघ्या ३०० कोटी रुपयांमध्ये खरेदी करण्यात आली असून, यासाठी केवळ ५०० रुपये इतकी अत्यंत नगण्य मुद्रांक शुल्क (स्टँप ड्युटी) आकारण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, अवघ्या एक लाख रुपयांचे भांडवल असलेल्या कंपनीला कोरेगाव पार्कमध्ये आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर उभारण्यासाठी अशा प्रकारे जमिनीची विल्हेवाट कशी लावली गेली, असा सवाल विरोधकां कडून उपस्थित करण्यात आला होता. उद्योग संचालनालयाने अवघ्या ४८ तासांत स्टँप ड्युटी माफ केल्याचे आणि अवघ्या २७ दिवसांत हा संपूर्ण लाखांचा व्यवहार पूर्ण झाल्याचे समोर आले होते.

      तसेच, २००६ मध्येच शीतल तेजवानी यांनी सुमारे २७५ मूळ मालकांकडून आपल्या नावे मुखत्यारपत्र लिहून घेतल्यानंतर, २०२५ मध्ये हा व्यवहार अमेडिया कंपनीच्या माध्यमातून झाल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. हे प्रकरण मीडियाच्या माध्यमातून चव्हाट्यावर आल्यानंतर प्रचंड विरोध झाला होता, ज्याची दखल घेत हे संपूर्ण व्यवहार रद्द करण्यात आल्याची माहिती त्यावेळी अजित पवार यांना माध्यमांसमोर येऊन द्यावी लागली होती. त्यावेळी त्यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले होते.

        सध्या या प्रकरणातील काही आरोपींनी अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला असून, त्या अर्जांवरील सुनावणी दरम्यान उपस्थित केलेल्या महत्त्वाच्या मुद्यांची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार पार्थ पवार यांना या कथित मुंढवा जमीन घोटाळ्यात अद्याप आरोपी का करण्यात आलेले नाही, याविषयी स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे आगामी काळात या प्रकरणाचा तपास अधिक वेग घेण्याची आणि राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोपांना आणखी धार येण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.