मुंबई: महाराष्ट्रातील कोट्यवधी महिला शेतकऱ्यांना शासकीय योजना, कृषी कर्ज, पीक विमा, विविध कृषी निविष्ठा आणि कल्याणकारी सवलतींचा लाभ अत्यंत सुलभतेने आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळावा, यासाठी राज्य शासनाकडून एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी पाऊल उचलण्यात आले आहे. भरणेवाडी येथे राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते अधिकृतरीत्या ‘महिला शेतकरी पोर्टल’चे ऑनलाइन उद्घाटन करण्यात आले. या ऐतिहासिक प्रसंगी कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे आणि संचालक उदय देशमुख यांच्यासह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या नव्या डिजिटल पोर्टलमुळे आता राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना हक्काची अधिकृत ओळख मिळण्याचा मार्ग पूर्णपणे सुकर झाला आहे.
महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर मान्यता देणे, त्यांना स्वतंत्र ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ उपलब्ध करून देणे आणि त्यांचा अधिकृत व सर्वसमावेशक डेटाबेस तयार करणे हा या पोर्टलचा मुख्य उद्देश आहे. या प्रमाणपत्रासाठी इच्छुक महिलांना कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून अगदी सोप्या पद्धतीने ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. विशेष म्हणजे, महिला शेतकरी म्हणून मान्यता देताना केवळ जमिनीची मालकी हा एकमेव निकष ठेवण्यात आलेला नाही, तर शेती आणि शेतीशी संबंधित कामांमधील महिलेचा प्रत्यक्ष सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणार आहे. यामध्ये पारंपारिक शेती सोबतच बागायती, भाजीपाला उत्पादन, पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय, मधमाशीपालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उत्पादन, फळबाग लागवड, कृषी-वनीकरण आणि कंपोस्ट निर्मिती यांसारख्या विविध शेतीपूरक व्यवसायांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
या पोर्टलच्या व्याख्येत केवळ जमीनधारक महिलाच नव्हे, तर भाडेपट्ट्याने किंवा बटाईने शेती करणाऱ्या महिला, भूमिहीन शेतकरी, भूमिहीन पशुपालक, शेतमजूर, रोपमळा मजूर आणि पशुधारक महिलांनाही सामावून घेण्यात आले आहे. ग्रामपंचायत किंवा नगरपंचायत क्षेत्रात वास्तव्यास असलेल्या आणि १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाची कोणतीही महिला जी शेती व्यवसायात सक्रिय आहे, ती या प्रमाणपत्रासाठी पूर्णपणे पात्र ठरणार आहे. ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित ग्रामसभेच्या किंवा नगरपंचायतीच्या विशेष सभेत त्या अर्जावर विचार केला जाईल. अर्जदार महिलेचा संबंधित शेती किंवा शेतीपूरक कामांमध्ये प्रत्यक्षात सहभाग आहे का, याची सखोल छाननी करून अर्ज मंजूर किंवा नामंजूर करण्याचे अधिकार व कारणे लेखी स्वरूपात नोंदवली जातील. ग्रामसभा किंवा नगरपंचायतीने मंजुरी दिल्यानंतर संबंधित पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडून अवघ्या १५ दिवसांच्या आत अधिकृत प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद यात करण्यात आली आहे.
या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि तळागाळातील महिलांपर्यंत याची माहिती पोहोचवण्यासाठी १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत राज्यभरात ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत पात्र महिला शेतकऱ्यांची ओळख पटवणे, त्यांना प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यास प्रवृत्त करणे, तसेच विशेष प्रशिक्षण व जनजागृती मोहीम राबवली जाणार आहे. कृषी विभागाच्या वतीने राज्यातील सर्व पात्र महिलांना या सुवर्ण संधीचा लाभ घेत कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेत स्थळावर त्वरित ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र कायदेशीर ओळख मिळून त्यांच्या सक्षमीकरणाचा प्रवास अधिक वेगाने पूर्ण होईल, असा दृढ विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
.jpg)
.jpg)
