पुणे: पुणे जिल्ह्यातील नव्याने स्थापन झालेल्या फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषदेच्या कारभारात एका मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याचे प्रकरण समोर आले असून, कचरा व्यवस्थापनाच्या निविदेवरून जोरदार राजकीय रणकंदन माजले आहे. नगरपरिषदेच्या हद्दीमध्ये प्रत्यक्षात दररोज केवळ ६० ते ७० टन कचरा निर्माण होत असताना, प्रशासनाने तब्बल १३२ टन कचऱ्याची फुगवलेली निविदा काढल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. ठराविक ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवून आणि अटी-शर्तींमध्ये फेरफार करून आगामी तीन वर्षांत तब्बल वीस कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्याचे नियोजन यामागे असल्याचा गंभीर आरोप नगरपरिषदेच्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केला आहे. ही संशयास्पद आणि नियमबाह्य निविदा तातडीने रद्द करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी आज आयोजित पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.
पुणे येथील पत्रकार भवन येथे पार पडलेल्या या पत्रकार परिषदेस नगरपरिषदेचे आरोग्य सभापती तथा नगरसेवक सचिन हरपळे, संतोष हरपळे, अजिंक्य ढमाळ, बाळासाहेब हरपळे यांच्यासह अनेक प्रमुख सर्वपक्षीय नगरसेवक उपस्थित होते. यावेळी प्रसार माध्यमांशी बोलताना त्यांनी प्रशासनाच्या कारभारावर कडाडून टीका केली. सद्यस्थितीत नगरपरिषदेच्या संपूर्ण हद्दीत प्रत्यक्षात ६० ते ७० टन कचरा गोळा होतो आणि हा सर्व कचरा उरुळी देवाची येथील महापालिकेच्या प्रकल्पात पाठविला जातो. सध्या सार्वजनिक स्वच्छता आणि घरोघरी जाऊन कचरा संकलनाचे काम पुणे महानगरपालिकेच्या वतीनेच प्रभावीपणे सुरू आहे. प्रशासनाने नागरिकांची संख्या दोन लाख चाळीस हजार गृहीत धरून थेट १३२ टन कचरा उचलण्याची निविदा काढली आहे. यामध्ये रस्त्यांची साफसफाई आणि घराघरांतील कचरा वाहून नेण्याच्या कामाचा समावेश करण्यात आला आहे.
सध्याच्या वास्तवानुसार नगरपरिषदेचा किमान ८० टक्के परिसर दररोज नियमितपणे स्वच्छ केला जातो आणि घरोघरातून कचरा गोळा होतो, तरीही प्रत्यक्षात कमाल ७० टनांपेक्षा जास्त कचरा गोळा होत नाही. असे असताना नगरपरिषदेचे कार्यकारी अधिकारी प्रसाद शिंगटे यांनी तब्बल ५२ टन अधिकचा कचरा दाखवून ही निविदा जाणीव पूर्वक फुगवली आहे, असा थेट आरोप नगरसेवकांनी केला आहे. या माध्यमातून तीन वर्षांच्या कालावधीत सुमारे वीस कोटी रुपयांचा शासकीय निधी लाटण्याचा डाव रचण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
निविदेच्या अटी व शर्ती तयार करतानाही पारदर्शकतेचा बोजवारा उडवण्यात आला असून, निविदेमध्ये केवळ एकाच विशिष्ट कंपनीची वाहने असण्याची जाचक अट घालण्यात आली आहे. तसेच, प्रत्यक्षात केवळ १३० ते १५० सफाई सेवकांची आवश्यकता असताना तब्बल ५०० सफाई सेवक पुरवल्याचा अवाजवी अनुभव असणारी अट टाकून स्पर्धा संपवण्याचा आणि एकाच ठराविक ठेकेदाराला मलिदा मिळवून देण्याचा कट रचण्यात आल्याचा दावा नगरसेवकांनी केला.
या भ्रष्टाचारी आणि नियमबाह्य प्रकाराविरोधात सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकत्र येत कठोर कायदेशीर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून ही वादग्रस्त निविदा त्वरित रद्द करण्यात यावी, यासाठी लवकरच जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अधिकृत निवेदन सुपूर्द करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नव्याने स्थापन झालेल्या नगरपरिषदेच्या पहिल्याच काळात एवढा मोठा गैरव्यवहाराचा संशय व्यक्त झाल्यामुळे स्थानिक राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, यावर शासन आणि जिल्हा प्रशासन काय भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण पुणे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
.jpg)
.jpg)
