कुणबी प्रमाणपत्र रद्दीकरणावरून जरांगे आक्रमक; सरकारला आंदोलनाचा इशारा

सांगली: कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी दिलेले आदेश तातडीने मागे घ्यावेत आणि झालेली चूक तातडीने दुरुस्त करावी, असा अत्यंत आक्रमक इशारा मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित मंत्र्याची चूक मान्य करून ती सुधारावी, अन्यथा यापेक्षाही अधिक मोठे आणि तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे. सांगली येथे प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.

      मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि आगामी आंदोलनाची रणनीती ठरवण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील सध्या राज्यव्यापी दौऱ्यावर आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सांगलीत आले असताना त्यांनी सरकार विरुद्धचा आपला संताप व्यक्त केला. आगामी २९ ऑगस्ट रोजी मराठा समाजाच्या वतीने एक निर्णायक आंदोलन छेडण्यात येणार असून, त्यापूर्वी सरकारने योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. मराठा समाजावर जाणीवपूर्वक अन्याय केला जात असून आरक्षणात अडथळे निर्माण करण्यासाठीच हे सर्व डाव रचले जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी यावेळी केला.

        यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत आक्षेप घेत जरांगे म्हणाले की, नोंदी अवैध ठरवण्यासाठी पत्रांमध्ये सांकेतिक भाषेचा वापर करण्यात आला आहे. सरकार जात पडताळणी समितीत हस्तक्षेप करत नाही असा दावा करत असले, तरी बावनकुळेंनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून त्वरित प्रस्ताव का मागवला? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. नोंदींमधील क्षुल्लक चुका, पेनाचा किंवा शाईचा बदल, तसेच हस्ताक्षरातील फरकासारखे बिनबुडाचे बहाणे पुढे करून मराठा समाजाच्या नोंदी रद्द केल्या जात आहेत. तलाठी दरवर्षी बदलतात, त्यामुळे हस्ताक्षरात बदल होणे साहजिक आहे; परंतु या मुद्द्यावरून मराठा समाजाला वेड्यात काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

      मराठा समाज आता पूर्णपणे पेटून उठला असून ही परिस्थिती भविष्यात हाताबाहेर जाऊ शकते, असा इशारा त्यांनी दिला. मंत्रिपदाचा आणि अधिकारांचा गैरवापर करून मराठा समाजावर अन्याय केला जात असल्याचे सांगत, वेळेत चूक सुधारली नाही तर संपूर्ण सरकारला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले. आरक्षणाचा हा लढा कोणत्याही परिस्थितीत थांबणार नसून न्याय मिळेपर्यंत माघार घेतली जाणार नाही, असे सांगत त्यांनी सरकारला आपली भूमिका तातडीने स्पष्ट करण्याची ताकीद दिली आहे.