- Hindi News
- प्रांत (महाराष्ट्र)
- अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी महाराष्ट्र-गोवा समन्वय; नितेश राणेंचा पुढाकार
अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी महाराष्ट्र-गोवा समन्वय; नितेश राणेंचा पुढाकार
महाराष्ट्रात १५ ऑगस्टपर्यंत मासेमारी बंदीचा निर्णय. सागरी हद्दीतील अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी मंत्री नितेश राणे आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यात चर्चा.
मुंबई: सागरी मासे आणि जलचरांच्या प्रजननाचा काळ (ब्रीडिंग सिझन) लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने मासेमारी बाबत एक महत्त्वपूर्ण आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. राज्यातील किनारपट्टी भागातील व्यावसायिक आणि यांत्रिकी मासेमारीवरील बंदी आता १५ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या बंदीच्या काळात परराज्यातील नौकांकडून होणारी अवैध घुसखोरी रोखण्यासाठी आणि निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधत विशेष सहकार्य मागितले आहे.
याबाबत माहिती देताना मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर पोस्ट केली आहे. त्यांनी गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याशी चर्चा करून महाराष्ट्राने १५ ऑगस्टपर्यंत मासेमारी बंदी वाढवल्याच्या निर्णयाची माहिती दिली. या कालावधीत गोवा सरकारने महाराष्ट्राला सहकार्याची भूमिका ठेवावी आणि गोव्यातील कोणत्याही मच्छीमाराची नौका महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत घुसखोरी करून अवैध मासेमारी करणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी या विषयावर अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद देत पूर्ण सहकार्याचे आश्वासन दिले असून, याबद्दल मंत्री नितेश राणे यांनी त्यांचे मनापासून आभार मानले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारच्या आदेशानुसार, राज्याच्या किनार पट्टीपासून १२ नॉटिकल मैल (अंदाजे २४ किलोमीटर) परिसरामध्ये सर्व प्रकारच्या व्यावसायिक आणि यांत्रिक मासेमारीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. ही बंदी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या आणि ३१ जुलै रोजी संपलेल्या मानक मासेमारी बंदीच्या कालावधीच्या पलीकडची आहे. पावसाळ्यात माशांचा मुख्य प्रजनन काळ असल्याने, या काळात यांत्रिकी मासेमारी झाल्यास माशांच्या दुर्मिळ प्रजाती धोक्यात येतात. त्यामुळे सागरी जीवांना सुरक्षितप्रजननासाठी योग्य वेळ मिळावी आणि भविष्यात माशांचा साठा वाढून मच्छिमारांना चांगला आर्थिक लाभ व्हावा, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
या बंदीच्या आदेशात पारंपरिक मच्छिमारांच्या रोजीरोटीचा विचार करून त्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. अधिकृत लहान आणि बिगर-मोटार बोटी (पारंपरिक नाविकांच्या होड्या) वापरणाऱ्या मच्छिमारांना किनारपट्टीजवळील स्थानिक पाण्यात मासेमारी करण्यास यातून सूट देण्यात आली आहे. दरम्यान, १ ऑगस्टपासून अधिकृत यांत्रिक खोल समुद्रातील मासेमारी बोटींना १२ सागरी मैलांच्या पलीकडे खुल्या समुद्रात मासेमारी करण्याची परवानगी बहाल करण्यात आली आहे.
बंदीच्या काळात गोवा आणि कर्नाटकसह शेजारील राज्यांच्या नौका महाराष्ट्राच्या हद्दीत घुसखोरी करून अवैध मासेमारी करण्याची शक्यता असते. हे रोखण्यासाठी सागरी पोलीस, कोस्ट गार्ड (तटरक्षक दल) आणि शेजारील राज्यांच्या प्रशासनाच्या मदतीने किनारपट्टीवर गस्त वाढवण्याचे आणि अवैध मासेमारी करणाऱ्यांवर कायदेशीर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
