सांगली: पश्चिम महाराष्ट्रासह राज्यभरात प्रसिद्ध असलेला बत्तीस शिराळ्याचा नागपंचमी उत्सव यंदा कायदेशीर नियमांचे काटेकोर पालन करून साजरा करावा, असे स्पष्ट निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगलीचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश आणि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, १९७२ च्या तरतुदींचे उल्लंघन होणार नाही, यासाठी वन विभाग, महसूल आणि पोलीस प्रशासनाने पूर्णपणे दक्ष राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
सांगलीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात बत्तीस शिराळा येथील आगामी नागपंचमी उत्सवाच्या नियोजनाबाबत एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीस आमदार सत्यजीत देशमुख, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, उपवनसंरक्षक सागर गवते, विभागीय वन अधिकारी प्रशांत वरूडे, पालकमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. विक्रमसिंह कदम, सहायक वनसंरक्षक नवनाथ कांबळे, पोलीस उपअधीक्षक अरुण पाटील, तसेच मानद वन्यजीव रक्षक विशाल पाटील आणि कांचन सुतार यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, शिराळ्याची नागपंचमी पाहण्यासाठी केवळ सांगली जिल्ह्यातूनच नव्हे, तर राज्यभरातून हजारो नागरिक येतात. सणाचा उत्साह कायम राखत असतानाच कायद्याच्या चौकटीत राहूनच सर्व विधी पार पाडले जाणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रशासनाने योग्य ते नियोजन करावे.
जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी बैठकीत माहिती दिली की, शिराळा येथील नागपंचमी उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर वन विभाग, महसूल व पोलीस प्रशासनाकडून चोख बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे. उत्सव काळात शिराळा व आसपासच्या परिसरात सतत गस्त घालण्यासाठी वन विभागाकडून विशेष पथकांची स्थापना करण्यात आली असून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच नागरिकांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवण्यासाठी आणि वन्यजीव कायद्यांबाबत जनजागृती करण्यासाठी पत्रके वाटणे व ध्वनिक्षेपकाद्वारे मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नाग किंवा कोणताही साप पकडणे, त्याचे प्रदर्शन करणे किंवा त्यांचा नैसर्गिक अधिवास नष्ट करणे हा गंभीर व दखलपात्र गुन्हा आहे. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ च्या कलम ९ नुसार वन्यजीव पकडणे, त्यास इजा पोहोचविणे किंवा त्याचा अधिवास नष्ट करणे बेकायदेशीर असून, याच कायद्याच्या कलम ५१ नुसार अशा कृत्यासाठी ३ ते ७ वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि किमान २५ हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची कठोर तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कायद्याचे पालन करून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
.jpeg)
