पश्चिम बंगाल एसआयआर प्रकरण; सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला नोटीस

नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) प्रक्रियेतून वगळण्यात आलेल्या मतदारांच्या अपीलांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून महत्त्वाची माहिती मागवली आहे. अपील न्यायाधिकरणांनी आतापर्यंत किती प्रकरणे निकाली काढली आणि किती प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत, याचा सविस्तर तपशील सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

       सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. एसआयआर प्रक्रियेत मतदार यादीतून नावे वगळण्यात आलेल्या नागरिकांच्या अपीलांचा जलदगतीने निपटारा व्हावा, तसेच या प्रक्रियेसाठी आवश्यक त्या ठिकाणी अधिक न्यायाधिकरणे स्थापन करावीत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

       सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अपील न्यायाधिकरणांच्या कामकाजाचा वेग आणि त्यांच्या क्षमतेबाबत चिंता व्यक्त केली. आतापर्यंत किती अपीलांवर निर्णय झाला, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी निवडणूक आयोगाला केला. आयोगाच्या वकिलांनी आवश्यक आकडेवारी न्यायालयासमोर सादर करण्याचे मान्य केले.

     न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अपील निकाली काढण्यासाठी ठरावीक कालमर्यादा निश्चित करणे सध्या शक्य नाही. मात्र, न्यायाधिकरणांकडे उपलब्ध असलेली यंत्रणा, कामकाजाचे तास आणि प्रकरणे निकाली काढण्याचा वेग यांचा आढावा घेण्यात येईल. कामकाजाचा वेग अपेक्षेप्रमाणे नसल्याचे आढळल्यास न्यायाधिकरणांच्या रचनेत किंवा कार्यपद्धतीत बदल करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.

         एसआयआर प्रक्रियेनंतर मोठ्या संख्येने नागरिकांनी मतदार यादीतील नाव वगळल्या विरोधात अपील केले आहे. या प्रलंबित अपीलांची संख्या सुमारे ३४ लाख असल्याचे न्यायालयीन कार्यवाही दरम्यान नमूद करण्यात आले. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने यापूर्वी सध्याच्या गतीने काम सुरू राहिल्यास ही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी तब्बल २१ वर्षे लागू शकतात, अशी चिंता व्यक्त केली होती.

     अधीर रंजन चौधरी यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना अपीलांचा निपटारा अत्यंत संथ गतीने होत असल्याचा दावा करण्यात आला. काही नागरिकांना अपील प्रलंबित असतानाही शासकीय लाभ मिळण्यात अडचणी येत असल्याचा मुद्दाही न्यायालयासमोर मांडण्यात आला. मात्र, अशा कल्याणकारी योजनांशी संबंधित प्रश्न स्वतंत्रपणे उच्च न्यायालयासमोर मांडता येतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

        सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला एसआयआर अपील न्यायाधिकरणांनी निकाली काढलेल्या आणि प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आकडेवारीच्या आधारे न्यायाधिकरणांच्या काम काजाचा आढावा घेतला जाणार आहे. संबंधित याचिका अन्य एका प्रकरणासोबत जोडण्यात आली असून, २५ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.