सांगली महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; १० वर्षांनंतर सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश

ठाणे:  सांगली मिरज कुपवाड महानगर पालिकेमध्ये मागील अनेक वर्षांपासून सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी दिलासादायक घडामोड समोर आली आहे. पालिकेमध्ये १० वर्षांहून अधिक काळ सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना तातडीने सेवेत सामावून घेण्यात यावे, असे महत्त्वपूर्ण आणि स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. नियमानुसार ही पदे भरण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना त्यांनी नगरविकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव यांना दिल्या आहेत.

      सांगली मिरज कुपवाड महानगर पालिकेतील एकूण १,१९८ कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याच्या संदर्भात एका विशेष उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. दूरदृश्य प्रणालीच्या (Video Conferencing) माध्यमातून पार पडलेल्या या बैठकीस सांगलीचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार सुहास बाबर, आमदार सुधीर गाडगीळ, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. गोविंदराज, सांगली-कुपवाड मनपाच्या आयुक्त संजिता महापात्र यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सांगली-मिरज-कुपवाड मनपामधील १,१९८ कर्मचाऱ्यांपैकी काही कर्मचारी मानधनावर तर काही रोजंदारीवर कार्यरत आहेत. यातील बरेच कर्मचारी तब्बल २५ ते ३० वर्षांपासून मनपाच्या सेवेत प्रामाणिकपणे काम करत आहेत. त्यामुळे या सर्व कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि आमदार सुहास बाबर यांनी लावून धरली होती.

     सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेताना प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले की, महापालिकेचा सद्यस्थितीतील आस्थापना खर्च हा एकूण उत्पन्नाच्या तब्बल ६५.६ टक्के एवढा आहे. अशा परिस्थितीत एकाच वेळी सर्वच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेतल्यास पालिकेवर दरमहा अतिरिक्त १० कोटी ४० लाखांचा मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे. हा अतिरिक्त बोजा टाळण्यासाठी आणि पालिकेची आर्थिक घडी विस्कटू नये म्हणून, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुवर्णमध्य काढत सध्यातरी १० वर्षांहून अधिक काळ सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच पालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याचे निर्देश दिले. उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

    या बैठकीत पालिकेच्या आर्थिक स्वावलंबनावर भर देताना उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला उत्पन्न वाढवण्याचे कडक निर्देश दिले. मालमत्ता कर वसुली अधिक प्रभावीपणे राबवावी आणि करकक्षेत नवीन मालमत्तांचा आवर्जून समावेश करावा, जेणेकरून पालिकेची तिजोरी मजबूत होईल, असे त्यांनी सुचवले. यावर बोलताना पालिका आयुक्तांनी माहिती दिली की, प्रशासनाकडून आधीपासूनच उत्पन्न वाढीसाठी विविध उपाययोजना राबवल्या जात असून मालमत्ता कराच्या फेर रचनेमुळे आगामी काळात पालिकेच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होईल.