मुंबई: राज्य शासना मार्फत घेण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, विश्वासार्ह, निष्पक्ष आणि पूर्णपणे उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी विद्यमान परीक्षा पद्धतीचा सखोल अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा शिफारस करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षते गत १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत राज्यातील भरती परीक्षा प्रणालीचे संपूर्ण पुनर्विलोकन करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला होता. याच पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला असून, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव (सेवा) श्रीमती व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती परीक्षा प्रणालीतील त्रुटी दूर करून एक अत्यंत पारदर्शक आणि अभेद्य यंत्रणा उभी करण्यासाठी शासनाला आपले सुधारणात्मक शिफारसींचे अहवाल सादर करणार आहे.
या उच्चस्तरीय समितीत प्रशासकीय, सुरक्षा, तंत्रज्ञान आणि शिक्षण क्षेत्रातील नामवंत तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, नाशिक विभागाचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, संघ लोकसेवा आयोगाचे (UPSC) माजी सदस्य एअर मार्शल अजित शंकरराव भोसले (सेवानिवृत्त) आणि भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी), मुंबई येथील यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभागाचे प्राध्यापक श्यामप्रसाद करगड्डे यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे, तर पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून जबाबदारी पार पाडणार आहेत.
ही समिती राज्य शासनाचे विविध विभाग, प्राधिकरणे आणि परीक्षा राबविणाऱ्या यंत्रणांच्या विद्यमान कार्यपद्धतीचा सखोल आढावा घेणार आहे. प्रश्नपत्रिका निर्मिती पासून सुरुवात करून मॉडरेशन, एकापेक्षा अधिक संच तयार करणे, त्यांचे सुरक्षित मुद्रण व डिजिटल वितरण, कस्टडी, गोपनीयतेची जपणूक, वाहतूक, परीक्षा संचालन, प्रतिसाद नोंदणी, मूल्यमापन आणि अंतिम निकाल जाहीर होईपर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा तांत्रिक व सुरक्षात्मक अभ्यास करून योग्य सुरक्षा उपायांची शिफारस समिती कडून केली जाईल. तसेच परीक्षा प्रक्रियेत आधुनिक माहिती तंत्रज्ञान, डिजिटल प्रणाली, प्रमाणीकरण, प्रवेश नियंत्रण, ऑडिट ट्रेल (लेखापरीक्षण नोंदी) आणि प्रगत सुरक्षा तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्या बाबतही महत्त्वपूर्ण शिफारसी सुचविल्या जाणार आहेत.
परीक्षांच्या पवित्रतेला आणि सुरक्षेला बाधा आणणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी ही समिती कठोर उपाय योजनांवर भर देणार आहे. प्रश्नपत्रिका फुटणे, गोपनीयतेचा भंग होणे, तोतया उमेदवार बसणे, संगनमत आणि प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर यांसारख्या अनुचित प्रकारांना प्रतिबंध करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेचे कठोर परीक्षण केले जाईल. तसेच परीक्षा केंद्रांची निवड, पायाभूत सुविधा, सुरक्षा, मनुष्यबळ आणि कार्य सज्जतेसाठी किमान मानके निश्चित करण्या बाबतही शिफारसी करण्यात येतील. जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, शिक्षण विभागाची विविध प्राधिकरणे आणि परीक्षा आयोजित करणाऱ्या संस्था यांच्यात अधिक चांगला समन्वय साधण्यासाठी प्रभावी संस्थात्मक कार्यपद्धती विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
परीक्षा पद्धतीत व्यापक सुधारणा सुचविण्यापूर्वी ही समिती राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागाचा प्रत्यक्ष दौरा करणार आहे. या दौरदरम्यान विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा करणारे उमेदवार, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि इतर संबंधित हितधारकांशी प्रत्यक्ष चर्चा करून त्यांचे मोलाचे मते, अनुभव आणि सूचना जाणून घेतल्या जातील.
आवश्यकता भासल्यास देशातील इतर राज्यांमधील सर्वोत्तम पद्धती तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा प्रणालींचाही अभ्यास केला जाईल. परीक्षा प्रक्रिये विषयी उमेदवारांचा विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी प्रभावी तक्रार निवारण कक्ष आणि सुसंवादाचे माध्यम विकसित करण्याचे सुचवले जाणार आहे. संबंधित सर्व घटकांकडून अभिप्राय संकलित केल्यानंतर समिती आपला सर्वसमावेशक अंतिम अहवाल राज्य शासनाला सादर करेल, ज्याच्या आधारे भविष्यातील भरती प्रक्रियेला एक नवी व सुरक्षित दिशा मिळणार आहे. या संदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय शासनाच्या अधिकृत संकेत स्थळावर ([suspicious link removed]) उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
