पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरलेली ‘धन्वंतरी गोल्ड’ ही बहुचर्चित वैद्यकीय योजना आता शहरातील नगरसेवकांसाठीही लागू करण्यात आली असून, याद्वारे लोक प्रतिनिधींनाही मोठा आरोग्य विषयक दिलासा मिळाला आहे. महापौर रवी लांडगे यांच्या विशेष सूचने नुसार प्रशासनाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या नवीन निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्वीकृत सदस्यांसह एकूण १३८ नगरसेवक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना या वैद्यकीय योजनेचा थेट आणि कॅशलेस लाभ मिळणार आहे. महापालिकेने यापूर्वी जुनी धन्वंतरी योजना बंद करून २०२४ मध्ये आणलेल्या विमा योजनेवर कर्मचाऱ्यां कडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर प्रशासनाने सर्व त्रुटी दूर करून २०२५ मध्ये ‘धन्वंतरी गोल्ड’ ही सुधारित नवीन योजना सुरू केली होती. सध्या महापालिकेचे १०,४९३ कार्यरत व निवृत्त कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेत असून, आता यामध्ये लोक प्रतिनिधींचाही अधिकृतपणे समावेश करण्यात आला आहे.
या सर्व समावेशक योजने अंतर्गत प्रत्येक नगरसेवकाच्या कुटुंबाला दरवर्षी तब्बल २० लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत वैद्यकीय उपचारांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. उपचाराचा खर्च २० लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त झाल्यास, महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील १५ सदस्यीय विशेष समिती अतिरिक्त खर्चा बाबतचा अंतिम निर्णय घेणार आहे. या सुविधेचा मोबदला म्हणून नगरसेवकांच्या मानधनातून दरमहा १,५०० रुपयांचा स्वहिस्सा कापला जाणार आहे, जो वर्ग ‘अ’ आणि ‘ब’ श्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या वर्गणी एवढाच निश्चित करण्यात आला आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील ५० मल्टिस्पेशालिटी आणि १० सिंगल स्पेशालिटी अशा एकूण ६० नामांकित रुग्णालयांमध्ये ‘संवर्ग १’नुसार नगरसेवकांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना तातडीने कॅशलेस उपचार घेता येणार आहेत.
महापालिकेच्या वतीने कर्मचाऱ्यांच्या वर्गवारी नुसार वर्गणीचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये वर्ग ‘अ’ व ‘ब’साठी १,५०० रुपये, वर्ग ‘क’साठी १,१०० रुपये तर वर्ग ‘ड’ (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचाऱ्यांसाठी ७०० रुपये दरमहा स्वहिस्सा आकारला जातो. कर्मचाऱ्यांच्या या वर्गणीतून महापालिकेला वार्षिक सुमारे १२ कोटी १७ लाख ३१ हजार ६०० रुपयांची रक्कम जमा होते, तर उपचारांचा उर्वरित संपूर्ण आर्थिक भार महापालिका प्रशासना कडून उचलला जातो.
या योजनेची अंमलबजावणी करताना काही अत्यंत महत्त्वाचे निकष व नियम जोडण्यात आले आहेत. अपत्य नसलेल्या लाभार्थ्यांना पहिल्या अपत्यासाठी ‘आयव्हीएफ’ (IVF) उपचारांकरिता १ लाख रुपयांचे भरीव आर्थिक साहाय्य या योजनेतून दिले जाणार आहे. परंतु, मद्यप्राशनामुळे किंवा व्यसनाधीनतेमुळे उद्भवलेल्या आजार व उपचारांवर या योजनेतून कोणताही लाभ मिळणार नाही, अशी अत्यंत कडक तरतूद करण्यात आली आहे. संबंधित रुग्णांच्या डॉक्टरांच्या वैद्यकीय अहवालात मद्यपानाचे कारण स्पष्टपणे निष्पन्न झाल्यास उपचाराचा संपूर्ण खर्च नाकारला जाईल, असा महत्त्वपूर्ण नियम या योजनेला जोडण्यात आला असून, यामुळेआरोग्या बाबत शिस्त लागण्यास मदत होणार आहे.
