धुळे: मनमाड–इंदूर नवीन ब्रॉडगेज आणि धुळे (बोरविहीर)–नरडाणा रेल्वेमार्ग हे दोन्ही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प धुळे जिल्ह्याच्या आगामी आर्थिक, औद्योगिक आणि सामाजिक विकासाला एक नवी दिशा देणारे ठरत आहेत. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून धुळे जिल्हा आता महाराष्ट्रासह मध्य भारत आणि देशाच्या विविध भागांशी अधिक सक्षमपणे जोडला जाणार असून, यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला मोठ्या बाजारपेठा, उद्योगांना गतिमान मालवाहतूक, युवकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी आणि नागरिकांना सुलभ प्रवास उपलब्ध होणार आहे. विकासाची ही वाट पुढे नेत असताना जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांचे हित अत्यंत संवेदनशीलतेने जपत भूसंपादनासह सर्व प्रलंबित बाबी कालबद्ध पद्धतीने मार्गी लावाव्यात आणि रेल्वेमार्गांच्या कामांना अधिकाधिक गती द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश पणन व राजशिष्टाचार मंत्री तथा धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले आहेत.
पालकमंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच मनमाड–इंदूर आणि धुळे–नरडाणा या दोन्ही महत्त्वाच्या रेल्वे प्रकल्पांच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाबासाहेब बेलदार, अपर जिल्हाधिकारी संदीप पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी शरद पवार, सहकारी संस्थांचे जिल्हा उपनिबंधक मनोज चौधरी, रेल्वेचे उपमुख्य अभियंता (बांधकाम) किशोर सिंह, वरिष्ठ विभाग अभियंता समीर कुमार, पीएमएसचे टीम लीडर कौशलेंद्र कुमार यांच्यासह महसूल, रेल्वे, वन आणि इतर संबंधित यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकी दरम्यान प्रामुख्याने भूसंपादन, संयुक्त मोजणी, शासकीय व वनजमीन हस्तांतरण, रेल्वेस्थानके, पूल, बांधकामांची सद्यःस्थिती आणि अंमलबजावणी मधील तांत्रिक अडचणींवर सखोल चर्चा करण्यात आली. रेल्वे, महसूल आणि वन विभागाने परस्पर समन्वयाने प्रत्येक प्रलंबित बाबीची जबाबदारी आणि कालमर्यादा निश्चित करावी, जेणेकरून एका विभागाच्या कार्यवाही अभावी प्रकल्पातील पुढील काम थांबणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
मनमाड ते नवीन धुळे आणि नरडाणा ते डॉ. आंबेडकर नगर (महू) या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गाची एकूण लांबी ३०९.४३ किलोमीटर असून या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च तब्बल १६ हजार ३२०.५३ कोटी रुपये इतका आहे. या महामार्गात महाराष्ट्रात १६ आणि मध्य प्रदेशात १८ अशी एकूण ३४ नवीन रेल्वेस्थानके प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. हा केवळ एक रेल्वेमार्ग नसून धुळे जिल्ह्याच्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक प्रगतीसाठी नवे क्षितिज खुले करणारा महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे.
या प्रकल्पामुळे धुळे हे मनमाडमार्गे देशाच्या विस्तृत रेल्वे जाळ्याशी, तर नरडाणा-शिरपूरमार्गे डॉ. आंबेडकर नगर (महू), इंदूर आणि मध्य भारताशी थेट जोडले जाणार आहे. परिणामी, प्रवास सुलभ होण्यासोबतच मालवाहतुकीला मोठा वेग मिळून देशातील विविध बाजारपेठां पर्यंत पोहोचणे सोपे होईल. धुळे व नरडाणा परिसरातील उद्योग, कृषी प्रक्रिया प्रकल्प, गोदामे आणि लॉजिस्टिक सुविधांच्या विकासाला मोठी चालना मिळून स्थानिकांसाठी रोजगाराचे नवे मार्ग मोकळे होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
धुळे हा प्रामुख्याने कृषिप्रधान जिल्हा असल्याने या रेल्वे कनेक्टिव्हिटीचा प्रत्यक्ष लाभ तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यातील विविध कृषी उत्पादनांना देशातील मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत कमी वेळेत पोहोचवण्यासाठी हा सक्षम वाहतूक पर्याय ठरणार असून, कृषी प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि पुरवठा साखळीच्या विस्तारातून शेतमालाच्या मूल्यवर्धनाला मोठी गती मिळेल. तसेच मध्य भारतातील प्रमुख पर्यटन व धार्मिक स्थळांशी संपर्क सुलभ झाल्यामुळे जिल्ह्याच्या पर्यटन क्षेत्रालाही विकासाची नवी दिशा मिळेल, असे पालकमंत्री रावल यांनी नमूद केले.
मनमाड-इंदूर प्रकल्पासाठी एकूण १ हजार ९३७.९९१ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून, हा मार्ग सहा जिल्ह्यांमधील १४३ गावांमधून जाणार आहे. यामध्ये धुळे तालुक्यातील ९, शिंदखेड्यातील ८ आणि शिरपूर मधील १६ अशा जिल्ह्यातील एकूण ३३ गावांचा समावेश आहे. धुळे जिल्ह्यात ४५३.८४२ हेक्टर जमीन आवश्यक असून त्यापैकी ३०७.६४ हेक्टर खासगी, १२८.६६२ हेक्टर वन आणि १७.५४ हेक्टर शासकीय जमीन आहे. गावनिहाय प्रलंबित बाबींची नोंद घेऊन संयुक्त मोजणी व जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया तातडीने गतिमान करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या.
विकासकामांसाठी आपली जमीन देणारा शेतकरी हा या प्रकल्पाचा सर्वात महत्त्वाचा घटक आणि भागीदार आहे. त्यामुळे जमीन, झाडे, विहिरी, घरे किंवा इतर मालमत्तेच्या मोबदल्याशी संबंधित एकही रास्त प्रकरण प्रशासनाकडून दुर्लक्षित राहता कामा नये. प्रत्येक प्रश्नाकडे संबंधित कुटुंबाच्या हक्काच्या उपजीविकेशी जोडलेला विषय म्हणून पाहून अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधावा. भूसंपादन व मोबदल्याची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक ठेवून प्रकल्पाची गती आणि जमीनधारकांचे हित यांचा योग्य समतोल राखावा, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. दुसरीकडे, धुळे (बोरविहीर)–नरडाणा रेल्वेमार्गाची भौतिक प्रगती ४३ टक्के तर आर्थिक प्रगती ७९.३६ टक्के झाली असून, सुधारित प्रकल्प खर्च १ हजार २३७.४६ कोटी रुपये आहे. हा प्रकल्प मार्च २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निश्चित उद्दिष्ट असून, उर्वरित कामांचे टप्पानिहाय नियोजन करून सर्व कामे समांतरपणे पुढे नेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या मार्गावर बोरविहीर व नरडाणा या विद्यमान स्थानकांसह नवीन धुळे, निमखेडी, कापडणे आणि सोनगीर अशी चार नवीन स्थानके प्रस्तावित आहेत. या प्रकल्पात एक महत्त्वाचा पूल, २४ मोठे पूल, ३९ लहान पूल, २ रोड ओव्हर ब्रिज आणि ४९ रोड अंडर ब्रिज किंवा लो हाइट सब-वेचा समावेश आहे. या सर्व विकासकामांमुळे परिसरातील नागरिकांना शिक्षण, रोजगार आणि व्यापार यासाठी सुलभ कनेक्टिव्हिटी मिळणार असल्याने कामांचा उच्च दर्जा आणि वेग कायम राखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रकल्पातील २४ मोठ्या पुलांपैकी ९ पूर्ण झाले असून १२ चे काम वेगाने सुरू आहे. ३९ लहान पुलांपैकी २४ पूर्ण तर ५ चे काम प्रगतिपथावर आहे. तसेच ४९ रोड अंडर ब्रिजपैकी २४ पूर्ण झाले असून ९ चे काम सुरू आहे. मार्च २०२८ चे अंतिम उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून उर्वरित सर्व कामांना हवी ती गती द्यावी, असे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी बैठकीच्या शेवटी सांगितले.
