धुळ्यातील सिंचन प्रकल्पांना गती; वंचित आदिवासींना अनुदानाचा मार्ग मोकळा

मुंबई: धुळे जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी   आणि प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मंत्रालयात एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत, सुलवाडे-जामफळ-कनोली सिंचन प्रकल्पातील अद्याप अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या प्रकल्पबाधित आदिवासींना तातडीने सानुग्रह अनुदान अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत धुळे जिल्ह्यातील विविध सिंचन प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

       सुलवाडे-जामफळ-कनोली प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत १५८ प्रकल्पग्रस्तांना सानुग्रह अनुदान वितरित करण्यात आले असून, उर्वरित ६० बाधित व्यक्तींना लवकरच अनुदान देण्यात येणार असल्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मालपूर गावातील सिंचन क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली असली, तरी परिसरातील इतर गावांमध्येही सिंचन क्षमता वाढवण्याची कामे युद्ध पातळीवर पूर्ण करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या १३२ केव्ही उपकेंद्राचे (Sub-station) प्रलंबित काम लवकरात लवकर पूर्ण करून ते कार्यान्वित करण्यात यावे, असे निर्देशही मंत्री महाजन यांनी दिले.

     बैठकीत वाडी-शेवाडी प्रकल्प, प्रकाशा-बुराई उपसा सिंचन योजना आणि तापी-बोराई प्रकल्पाच्या कामांना गती देण्यावर विशेष भर देण्यात आला. पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी या प्रकल्पांमधील अडचणी दूर करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली. सन १९९९ मध्ये प्रथम मंजुरी मिळालेल्या तापी-बोराई प्रकल्पाचे सुमारे ५० टक्के काम पूर्ण झाले असून, पंप हाऊस, बंधारा, पाइपलाइन आणि साठवण क्षमता उभारणीच्या उर्वरित कामांसाठी नाबार्डच्या (NABARD) अर्थसहाय्यित योजनेतून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी चालू आर्थिक वर्षात ५० टक्के निधीची विशेष तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

      याचबरोबर, अक्कलपाडा सिंचन प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, प्रकल्पात पाणीसाठा सुरू झाल्यानंतर बुडीत क्षेत्रात समाविष्ट होणाऱ्या जमिनींचे भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया विनाविलंब पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मंत्री रावल यांनी दिले. सिंचन प्रकल्पांच्या मुख्य कालव्याशी संबंधित पाटचारी आणि इतर विविध तांत्रिक कामे समयमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक तो सर्व निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाही यावेळी देण्यात आली.

        या महत्त्वपूर्ण बैठकीस जलसंपदा लाभक्षेत्र विकास विभागाचे सचिव प्र. बा. मिसाळ, पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयंत बोरकर यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या निर्णयामुळे धुळे जिल्ह्यातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना गती मिळण्यासोबतच स्थानिक शेतकरी आणि बाधित आदिवासी कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.