- Hindi News
- देश
- नेपाळमध्ये राजकीय संकट! बेरोजगारी आणि आत्मदहनाच्या घटनांमुळे पंतप्रधान बालेन शाह बॅकफूटवर
नेपाळमध्ये राजकीय संकट! बेरोजगारी आणि आत्मदहनाच्या घटनांमुळे पंतप्रधान बालेन शाह बॅकफूटवर
नेपाळचे तरुण पंतप्रधान बालेन शाह संकटात! काठमांडूमध्ये तरुणांच्या आत्मदहनानंतर आंदोलनाचा भडका; विरोधकांकडून राजीनाम्याची मागणी.
काठमांडू: नेपाळच्या राजकीय इतिहासात सर्वात तरुण पंतप्रधान म्हणून वयाच्या ३५ व्या वर्षी सत्तेवर आलेले बलेंद्र शाह उर्फ 'बालेन शाह' अवघ्या शंभर दिवसांच्या कार्यकाळात मोठ्या राजकीय संकटात सापडले आहेत. बेरोजगारी, मंदावलेली अर्थव्यवस्था आणि तरुणांमधील वाढत्या असंतोषामुळे राजधानी काठमांडूमध्ये पुन्हा एकदा आंदोलनाचा भडका उडाला आहे. गेल्या अवघ्या तीन दिवसांत तीन तरुणांनी अंगावर पेट्रोल ओतून आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यापैकी दोघांचा उपचारादरम्यान दुर्दैवी मृत्यू झाला तर एक जण गंभीर स्थितीत रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत आहे. या धक्कादायक घटनांनंतर आंदोलकांनी थेट पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत रस्त्यावर उतरून निदर्शने सुरू केली आहेत.
झेन-जी (Gen-Z) नेपाळ संघटनेसह विरोधी पक्ष असलेल्या 'नेपाळी काँग्रेसने' पंतप्रधान बालेन शाह यांच्यावर हुकूमशाही पद्धतीने कारभार चालवल्याचा आणि जनविरोधी धोरणे राबवल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. तरुणांसाठी रोजगार आणि उत्पन्नाची साधने निर्माण करण्यात बालेन सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे. विशेष म्हणजे, २०२३ मध्ये जेव्हा प्रेम आचार्य नावाच्या तरुणाने आत्मदहन केले होते, तेव्हा काठमांडूचे महापौर असलेल्या बालेन शाह यांनी ही घटना तत्कालीन व्यवस्थेचे अपयश असल्याचे म्हटले होते. मात्र, आज स्वतः पंतप्रधान असताना घडत असलेल्या आत्मदहनाच्या घटनांवर त्यांनी बाळगलेले मौन आंदोलकांच्या रागाला खतपाणी घालत आहे.
४ मार्चच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांचा झापा-५ मतदारसंघात पराभव करत बालेन शाह यांच्या पक्षाने ऐतिहासिक विजय मिळवला होता. पूर्वी रॅपर आणि आंदोलकांचा चेहरा असलेल्या बालेन यांचे 'नेपाळ हंसेको' हे गाणे तरुणांच्या आंदोलनाचे प्रतीक बनले होते. महापौर असताना त्यांनी बेकायदेशीर बांधकामांवर केलेली कारवाई आणि भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेमुळे प्रचंड लोकप्रियता मिळवली होती. मात्र, आता पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीत बसल्यानंतर रस्त्यावरील विक्रेते, झोपडपट्टीवासीय आणि बेरोजगार तरुणांचा रोष त्यांच्यावरच उलटला आहे. सरकारने तातडीने कठोर आणि प्रभावी पावले उचलली नाहीत, तर हे आंदोलन संपूर्ण नेपाळमध्ये पसरून सरकारची खुर्ची धोक्यात येण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
