अमेरिकेच्या मदतीने सौदी अरब उभारणार अणू प्रकल्प; जागतिक राजकारणात मोठे संकेत

वॉशिंग्टन: संयुक्त राज्य अमेरिका आणि सौदी अरब यांच्यात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक अणू करार पार पडला आहे. या करारामुळे सौदी अरबला अमेरिकेच्या थेट सहकार्याने स्वतःचा नागरी अणू ऊर्जा (सिव्हिल न्यूक्लियर) कार्यक्रम विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अमेरिकेचे ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट आणि सौदीचे ऊर्जा मंत्री प्रिन्स अब्दुलअझीझ बिन सलमान यांनी या शांततापूर्ण अणू सहकार्यासाठीच्या ऐतिहासिक "ॲग्रीमेंट १२३" वर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या भागीदारीमुळे दोन्ही देशांमधील अणू सुरक्षेसंबंधीचे द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत होणार असून, आगामी काळात अब्जावधी डॉलर्सची मोठी आर्थिक व धोरणात्मक गुंतवणूक पाहिली जाण्याची शक्यता आहे.

व्हाईट हाऊसने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, हा करार आंतरराष्ट्रीय अणू अप्रसार नियमांचे पालन करून आणि सर्वोच्च सुरक्षा मानकांचा विचार करून आखण्यात आला आहे. अमेरिकन कंपन्यांना आता सौदी अरबमध्ये अणू ऊर्जा प्रकल्प उभारणे आणि त्यांचे संचालन करणे सुलभ होणार आहे. मात्र, या कराराची घोषणा होताच पश्चिम आशियातील संवेदनशील राजकीय वातावरणात आणि जागतिक पातळीवर मोठ्या चिंतेचे सावट पसरले आहे. मध्य पूर्वेतील देशांमध्ये अण्वस्त्रांची नवी शर्यत सुरू होऊ शकते, अशी भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.

दुसरीकडे, या घडामोडींमुळे पाकिस्तानसारख्या देशांवर आणि संपूर्ण दक्षिण आशियातील भू-राजकीय समीकरणांवर काय परिणाम होणार, याकडे जागतिक विश्लेषकांचे बारीक लक्ष लागले आहे. सौदीच्या वाढत्या अणू क्षमतेमुळे या प्रदेशातील सुरक्षेचा समतोल बदलू शकतो, अशीही दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. हा करार आता अंतिम मंजुरीसाठी अमेरिकन काँग्रेसकडे पाठवण्यात येणार असून, यावर तेथील लोकप्रतिनिधी काय निर्णय घेतात आणि जगभरातून यावर काय प्रतिक्रिया येतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.