- Hindi News
- पुणे
- पुणेकरांना मोठा दिलासा! शिवाजीनगरमध्ये ७३ कोटींचा नवा उड्डाणपूल; दीड वर्षात काम पूर्ण होणार
पुणेकरांना मोठा दिलासा! शिवाजीनगरमध्ये ७३ कोटींचा नवा उड्डाणपूल; दीड वर्षात काम पूर्ण होणार
पुण्यातील शिवाजीनगर भागात ७३.५२ कोटी रुपयांच्या नव्या उड्डाणपूल व ग्रेड सेपरेटर प्रकल्पाला पालिकेची मंजुरी. पुढील १८ महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट.
पुणे: मध्यवर्ती पुण्यातील सर्वात गजबजलेल्या शिवाजीनगर परिसरातील वाहतूक कोंडीतून वाहनचालकांची कायमची सुटका करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने एक अत्यंत मोठा निर्णय घेतला आहे. शिवाजीनगरमधील वाहतुकीचा वेग वाढवण्यासाठी आणि सातत्याने लागणाऱ्या रांगा कमी करण्यासाठी पालिकेने ७३.५२ कोटी रुपयांच्या नव्या उड्डाणपूल आणि ग्रेड सेपरेटर प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. येत्या दीड वर्षात म्हणजेच १८ महिन्यांत या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट पुणे पालिकेच्या विशेष प्रकल्प विभागाने ठेवले आहे, ज्यामुळे गणेशखिंड रस्ता आणि जुना पुणे-मुंबई महामार्गाला जोडणारी वाहतूक व्यवस्था अधिक गतीमान होणार आहे.
शिवाजीनगर परिसरातील शिमला ऑफिस चौक, संचेती रुग्णालय जंक्शन आणि शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालया समोरील चौकात (COEP) गर्दीच्या वेळी दररोज मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण होते. या कोंडीचा फटका मध्यवर्ती पुण्यातील इतर सर्व प्रमुख रस्त्यांनाही बसून संपूर्ण वाहतूक सेवा विस्कळीत होते. यावर तोडगा म्हणून सागर संकुलापासून थेट जुन्या पुणे-मुंबई रस्त्यापर्यंत हा नवा उड्डाणपूल आणि ग्रेड सेपरेटर उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे कृषी महाविद्यालय ते शिवाजीनगर दरम्यानची वाहतूक अधिक सोपी होणार असून वाहनचालकांना सर्व प्रमुख चौक बायपास करून थेट पुढे जाता येणार आहे.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी 'प्रितम एंटरप्रायजेस' या सल्लागार संस्थेने सविस्तर प्रकल्प अहवाल आणि तांत्रिक आराखडा तयार केला होता. महापालिका आयुक्तांनी या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेला हिरवा कंदील दाखवला असून काम सुरू असताना शहरातील वाहतुकीवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, याची विशेष खबरदारी घेतली जाणार आहे. पालिकेच्या अर्थसंकल्पातून टप्प्याटप्प्याने या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, सुरुवातीच्या प्राथमिक कामांसाठी २.६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा उड्डाणपूल पूर्ण झाल्यानंतर शिवाजीनगर आणि आसपासच्या परिसरातील कनेक्टिव्हिटी मोठ्या प्रमाणावर सुधारेल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त केला जात आहे.
