- Hindi News
- देश
- "देशाचे भविष्य आता संसदेत नाही, तर रस्त्यावर ठरेल!" जंतर-मंतर आंदोलनावर योगेंद्र यादवांचे मोठे विधान...
"देशाचे भविष्य आता संसदेत नाही, तर रस्त्यावर ठरेल!" जंतर-मंतर आंदोलनावर योगेंद्र यादवांचे मोठे विधान
दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर NEET विरोधात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तीव्र! योगेंद्र यादवांनी आंदोलनाला पाठिंबा देत १९७४ च्या 'जेपी आंदोलना'शी केली तुलना.
नवी दिल्ली: केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) आणि विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अधिकच तीव्र झाले आहे. संसद मार्च दरम्यान आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमार आणि अश्रूधुराच्या नळकांड्यांमुळे अनेक विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले असून, एका विद्यार्थिनीवर राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तरीही मागे न हटता आंदोलक पुन्हा जंतर-मंतरवर ठिय्या देऊन बसले आहेत. या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक योगेंद्र यादव यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत, ५० वर्षांनंतर देशातील युवावर्ग पुन्हा एकदा राष्ट्रीय अजेंड्याच्या केंद्रस्थानी आला असून हे आंदोलन ऐतिहासिक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
१९७४ मधील प्रसिद्ध 'जेपी आंदोलना'ची आठवण करून देत योगेंद्र यादव म्हणाले की, त्याकाळी ज्याप्रमाणे शिक्षण आणि रोजगाराच्या मुद्द्यावरून तरुणांनी तत्कालीन सरकारला हादरवून सोडले होते, तशीच परिस्थिती आज देशात निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयासह सीबीएसई आणि एनटीए (NTA) सारख्या देशातील प्रमुख संस्था तरुणांचे प्रश्न सोडवण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्या आहेत. त्यामुळेच तरुणांचा संस्थांवरील विश्वास उडाला असून आता देशातील लोकशाहीचे भविष्य संसदेत किंवा निवडणुकांतून नव्हे, तर रस्त्यांवरील संघर्षातूनच ठरवले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी ही व्यवस्थेत उत्तरदायित्व निर्माण करण्यासाठीची एक महत्त्वाची पायरी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दुसरीकडे, भारतीय जनता पक्षाने (BJP) यावर आपली भूमिका मांडताना, नीट पेपरफुटी प्रकरणी सरकारने तातडीने कठोर कारवाई करत जुनी परीक्षा रद्द करून पुन्हा पारदर्शक पद्धतीने परीक्षा आयोजित केल्याचा दावा केला आहे. तसेच संसद अधिवेशनात या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्यास सरकार तयार असल्याचे भाजपकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, जंतर-मंतरवरील विद्यार्थ्यांचा आक्रोश आणि त्याला विविध सामाजिक-राजकीय घटकांकडून मिळणारा पाठिंबा पाहता, हे आंदोलन येत्या दिवसांत केंद्र सरकारची डोकेदुखी आणखी वाढवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
