मुंबई: कोणतीही अधिकृत किंवा विहित प्रक्रिया न पाळता, उसनवारीने, मौखिक आदेशावरून किंवा अन्य नियमबाह्य मार्गाने विविध मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या तब्बल ५५० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात सक्तीने परत पाठवण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाच्या अत्यंत कडक देखरेखीखाली पार पडलेल्या या धडक कारवाईमुळे मंत्रालयाच्या वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून प्रशासकीय वर्तुळात एकच चर्चा रंगली आहे.
नवीन सरकार सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सर्व मंत्र्यांच्या कार्यालयांसाठी तात्पुरत्या पदांची स्वतंत्र रचना निश्चित करण्यात आली होती. महायुती सरकारने मंत्रालयीन कार्यालयांसाठी एकूण ९०४ तात्पुरती पदे मंजूर केली होती. त्यापैकी ४० मंत्रालयीन कार्यालयांत ५४९ पदे ही विहित नियमावली व प्रक्रियेनुसार भरण्यात आली होती. मात्र, मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून अलीकडेच घेण्यात आलेल्या सखोल आढाव्यात आणखी जवळपास ५५० अधिकारी व कर्मचारी कोणत्याही कायदेशीर नियुक्ती शिवाय किंवा शासन मान्यते शिवाय विविध मंत्र्यांच्या कार्यालयांत सेवेत असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले.
या अनधिकृत आणि नियमबाह्य नियुक्त्यांची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने गत २५ ऑगस्ट रोजी तात्काळ प्रभावाने आदेश जारी केले होते. या आदेशांतर्गत नियमबाह्य पद्धतीने कार्यरत असलेल्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करून त्यांना तातडीने मूळ विभागात परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले. संबंधित कर्मचाऱ्यांना १० सप्टेंबर पर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीत आदेशाचे पालन न केल्यास संबंधितांचे वेतन रोखण्यात येईल, असा कडक इशाराही देण्यात आला होता. या संपूर्ण प्रक्रियेवर खुद्द मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून अत्यंत कडक नजर ठेवली जात होती.
या कठोर कारवाईचा फटका महायुती मधील सर्वच पक्षांच्या मंत्री कार्यालयांना बसल्याची माहिती मिळत आहे. विशेष म्हणजे, चार वेगवेगळ्या मंत्र्यांचे खासगी सचिव (PS) देखील या आदेशानंतर त्यांच्या मूळ विभागात परतले आहेत, ज्यामुळे काही मंत्री कार्यालयांच्या दैनंदिन कामकाजावर आणि नियोजनावर तात्पुरता परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या अनपेक्षित आणि शिस्तप्रिय निर्णयामुळे काही मंत्र्यांमध्ये नाराजीचा सूर असल्याचे बोलले जात असले, तरी पारदर्शक कारभार राखण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत आवश्यक मानला जात आहे. यापुढे कोणत्याही मंत्री कार्यालयात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केवळ विहित प्रक्रिया, कायदेशीर पडताळणी आणि खात्री केल्यानंतरच केली जाईल, असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून राज्य शासनाने दिला आहे.
