नवी दिल्ली: अल्पवयीन मुलांच्या ऑनलाईन सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, देशातील १८ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया तसेच अन्य डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर स्वतंत्रपणे खाती उघडण्यास मज्जाव करावा, या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या एका महत्त्वपूर्ण याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत सविस्तर उत्तर मागितले आहे. सोशल मीडियाचा वापर करण्यासाठी पालक किंवा कायदेशीर पालकांची पूर्वसंमती अनिवार्य करण्यासह अनेक कठोर सुरक्षात्मक उपाययोजना राबविण्याची मागणी या याचिकेद्वारे न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.
‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स’ या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत म्हटले आहे की, मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम) आणि स्नॅपचॅटसारख्या अनेक प्रमुख सोशल मीडिया कंपन्यांनी अकाउंट उघडण्याची किमान वयोमर्यादा १३ वर्षे ठेवली आहे. मात्र, भारतीय कायद्या नुसार १८ वर्षांखालील प्रत्येक व्यक्ती ही अल्पवयीन मानली जाते, त्यामुळे कंपन्यांच्या या नियमात आणि भारतीय कायद्यात विसंगती असल्याचे याचिकेत निदर्शनास आणून दिले आहे. माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ मध्ये योग्य त्या कायदेशीर सुधारणा करण्याची किंवा या संदर्भात सर्व समावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मुख्य मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
याचिकेत पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, १८ वर्षांखालील कोणत्याही मुलांसोबत पालक किंवा कायदेशीर पालकांच्या स्पष्ट संमती शिवाय कोणत्याही डिजिटल प्लॅटफॉर्मने करार करू नये. तसेच, यासाठी पालकांची ओळख पडताळणी किंवा ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात यावी. अल्पवयीन मुलांना जर डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा प्रवेश द्यायचाच असेल, तर तो पूर्णपणे कायदेशीर पद्धतीने आणि पालकांच्या थेट सहभागासह असावा. सेवेचे स्वरूप आणि संभाव्य जोखीम लक्षात घेऊन पालकांच्या पडताळणीची स्पष्ट तरतूद असावी, असा युक्तिवाद याचिका कर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील एच. एस. फूलका यांनी न्यायालया समोर मांडला.
डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर मुलांना विना अडथळा आणि स्वतंत्रपणे प्रवेश मिळाल्यास त्यांना ऑनलाईन ग्रूमिंग, बाल लैंगिक शोषण, मानवी तस्करी, वर्तनाचे डिजिटल प्रोफाईलिंग, वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर, सायबरबुलिंग (Cyberbullying) तसेच वयाला अयोग्य असणाऱ्या अश्लील किंवा हिंसात्मक सामग्रीचा सामना करावा लागू शकतो, असा गंभीर धोका याचिका कर्त्यांनी वर्तवला आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, सध्याच्या डिजिटल युगात भारतात बालकांच्या सुरक्षेसाठी अधिक कडक आणि प्रभावी सुरक्षा उपायांची अत्यंत आवश्यकता आहे. बाल लैंगिक शोषणाच्या साहित्याचा प्रसार आणि ताबा ठेवण्यास मनाई करणाऱ्या कठोर दंडात्मक तरतुदी अस्तित्वात असल्या तरी, अनेक मोठे ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्स स्वयंचलित सामग्री-गाळणी साधने (Content filtering tools) आणि अचूक वय-पडताळणी यंत्रणा लागू करण्यात अपयशी ठरले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या दणक्यानंतर केंद्र सरकार काय भूमिका घेणार आणि आगामी सुनावणीत काय निर्णय होणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
