- Hindi News
- प्रांत (महाराष्ट्र)
- ‘एअर फिश’ प्रकल्पासाठी महाराष्ट्राची तयारी; निर्मिती व संचालन केंद्राबाबत हालचाली वेगवान
‘एअर फिश’ प्रकल्पासाठी महाराष्ट्राची तयारी; निर्मिती व संचालन केंद्राबाबत हालचाली वेगवान
महाराष्ट्रात 'एअर फिश' फ्लाइंग बोट प्रकल्प अन् MRO केंद्र उभारणार. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सविस्तर अहवाल सादर.
नागपूर: राज्यातील विमान वाहतूक आणि आधुनिक जलवाहतूक तंत्रज्ञानाला नवी दिशा व गती देण्याच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. ‘एअर फिश’ (Air Fish) या नाविन्यपूर्ण आणि अत्याधुनिक प्रकल्पाच्या उच्चस्तरीय प्रतिनिधी मंडळाने आज नागपूर येथे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सदिच्छा भेट घेतली. या बैठकीत राज्यात ‘एअर फिश’ निर्मिती आणि संचालन केंद्र सुरू करण्याबाबतचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर करण्यात आला असून, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे राज्याच्या औद्योगिक आणि विमान वाहतूक क्षेत्रात एक नवा अध्याय सुरू होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहे.
या उच्चस्तरीय बैठकीला सिंगापूर येथील ‘एअर फिश’चे टॅन कोक ही युजिन, शिवांश मित्तल, सिद्धार्थ शर्मा आणि अमोल खंते उपस्थित होते. तसेच, या महत्त्वपूर्ण प्रसंगी अर्थ व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांचीही विशेष उपस्थिती होती. एअर फिश फ्लाईंग बोट प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात विमानांची देखभाल, दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी (एमआरओ - MRO) सुविधा तसेच विमान निर्मिती व उत्पादन सुविधा विकसित करण्याच्या विविध संधींचा सखोल शोध घेतला जात आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यात केवळ औद्योगिक उत्पादनच नव्हे, तर आधुनिक विमान वाहतूक आणि जलवाहतूक तंत्रज्ञानाची एक सक्षम आणि सर्वसमावेशक परिसंस्था (इकोसिस्टीम) उभारणे हा मुख्य उद्देश असल्याचे शिवांश मित्तल यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.
‘एअर फिश’च्या या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर आणि जलमार्गांवर प्रवासाचे आणि मालवाहतुकीचे नवीन मार्ग उपलब्ध होण्यास मोठी मदत होणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोजगार निर्मिती होण्यासोबतच स्थानिक उद्योग आणि पुरवठा साखळीलाही भक्कम चालना मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पाच्या सादरीकरणाची सविस्तर माहिती जाणून घेत या संदर्भातील विविध पैलूंवर सकारात्मक चर्चा केली. राज्याच्या धोरणात्मक विकासाला आणि नाविन्य पूर्ण तंत्रज्ञानाला शासन नेहमीच प्राधान्य देत असल्याचे संकेत या बैठकीतून मिळाले असून, आगामी काळात या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दिशेने वेगवान हालचाली होण्याची अपेक्षा वर्तवली जात आहे.
