पुणे: आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर भाविकांच्या आरोग्याची सुरक्षितता आणि सार्वजनिकरीत्या वाटप होणाऱ्या महाप्रसादाची उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कडक निर्णय घेतला आहे. यापुढे गणेशोत्सवात भाविकांना महाप्रसाद वाटप करणाऱ्या प्रत्येक सार्वजनिक गणेश मंडळाला तात्पुरता अन्न परवाना घेणे सक्तीचे करण्यात आले असून, या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विशेष पुढाकारातून लागू करण्यात आलेल्या या नव्या नियमां नुसार, महाप्रसादाचे वाटप करणाऱ्या मंडळाच्या अध्यक्षांना किंवा त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधीला आवश्यक तपशील ई-मेलद्वारे पाठवावा लागेल. त्यानंतर festivals.mahafda.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन 'स्टॉल होल्डर' (Stall Holder) या श्रेणीअंतर्गत ऑनलाइन अर्ज सादर करणे बंधनकारक असेल. या तात्पुरत्या परवान्यासाठी अवघे १०० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या अर्जामध्ये महाप्रसाद तयार करणाऱ्या मुख्य स्वयंपाकी किंवा केटररचे नाव तसेच त्यांच्या वैध एफडीए परवाना क्रमांकाची सक्तीची नोंद करावी लागणार आहे. यामुळे अन्नाचा नेमका स्रोत कोणता आहे, उसकी स्वच्छता आणि गुणवत्ता कशी राखली जात आहे, याची अचूक नोंद ठेवणे प्रशासनाला शक्य होणार आहे.
हा निर्णय केवळ गणेशोत्सवापुरता मर्यादित नसून तो एफडीएच्या राज्यव्यापी नवीन मानक कार्यपद्धतीचा (SOP) एक भाग आहे. याद्वारे यापुढे सार्वजनिक ठिकाणी होणारे महाप्रसाद, इफ्तार, लंगर किंवा भंडारा यांसारख्या मोठ्या प्रमानावरील अन्नवाटपाच्या कार्यक्रमांच्या आयोजकांना किमान सात दिवस आधी अन्न व औषध प्रशासनाला पूर्वकल्पना देणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच, अन्न तयार करण्यासाठी केवळ परवानाधारक आणि अधिकृत केटररचीच नियुक्ती करावी लागणार आहे. गणेशोत्सवाचा सण अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपल्याने ऐनवेळी कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर अडचण किंवा गोंधळ उडावा, यासाठी सर्व गणेश मंडळांनी ही परवाना आणि नोंदणी प्रक्रिया विहित मुदतीत पूर्ण करावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
