‘चला शाळेत जाऊया’ अभियानाला राज्यभर उत्स्फूर्त प्रतिसाद; गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शासन कटिबद्ध

मुंबई: राज्यातील शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता, पायाभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, शिक्षकांची कार्यक्षमता आणि विविध शासकीय शैक्षणिक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी प्रत्यक्ष जमिनी स्तरावर तपासण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या ‘चला शाळेत जाऊया’ अभियानाला राज्यभरातून अत्यंत उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षण आणि आवश्यक त्या सर्व शैक्षणिक सुविधा शाळेच्या दारापर्यंत उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याची महत्त्वाची भूमिका शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी व्यक्त केली आहे. या अभियानांतर्गत खुद्द शिक्षणमंत्र्यांनी गडचिरोली व नागपूर जिल्ह्यातील विविध शाळांना प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली असून, संबंधित जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत उच्चस्तरीय आढावा बैठका घेतल्या आहेत.

          या अभियानाची धोरणात्मक अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी राज्यातील विविध जिल्ह्यांसाठी शिक्षण विभागातील सहसंचालक व उपसंचालक स्तरावरील अधिकाऱ्यांची ‘जिल्हा नोडल अधिकारी’ म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात गत ८ व ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी नियुक्त करण्यात आलेल्या सर्व जिल्हा नोडल अधिकाऱ्यांनी संबंधित जिल्ह्यांचा दौरा करत शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. प्रत्येक अधिकाऱ्याने पहिल्या दिवशी संबंधित तालुक्यातील किमान दोन शाळांना भेट देत तेथील शैक्षणिक दर्जा, अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया आणि पायाभूत सुविधांचा सखोल आढावा घेतला; तसेच तालुका व जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यां सोबत सविस्तर बैठका घेतल्या. राज्याच्या संतुलित व सर्वांगीण विकासासाठी निवड करण्यात आलेल्या १० विस्तारित आकांक्षित जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. यामध्ये शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांनी जालना जिल्ह्याचे, शालेय शिक्षण आयुक्तांनी गडचिरोली जिल्ह्याचे तर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या राज्य प्रकल्प संचालकांनी पालघर जिल्ह्याचे पालकत्व स्वीकारले आहे. उर्वरित सात आकांक्षित जिल्ह्यांसाठी राज्यस्तरीय शिक्षण संचालक यांची पालक अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली असून, या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतः शाळांना भेट देऊन तेथील प्रशासकीय व शैक्षणिक कामांचा आढावा घेतला आहे.

       शाळांच्या प्रत्यक्ष भेटी दरम्यान अधिकाऱ्यांनी शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, वर्गखोल्यांची सद्यस्थिती, शाळा व परिसराची स्वच्छता, क्रीडांगण, संरक्षक भिंत, वीजपुरवठा, आवश्यक फर्निचर, डिजिटल व ई-सुविधा, विद्यार्थ्यांचे गणवेश तसेच पोषण आहाराची गुणवत्ता आणि त्याचे वेळेवर वितरण यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या बाबींची कसून पाहणी केली. तसेच निपुण महाराष्ट्र अभियान, विद्यार्थी गुणवत्ता सुधारणा, पॅट परीक्षा, यूडायस प्लस (UDISE+), पीजीआय इंडेक्स, एसडीजी गोल, पीएम श्री शाळा, आदर्श शाळा, पीएम पोषण योजना, विद्या समीक्षा केंद्र, दीक्षा आणि महास्कूल जीआयएस यांसारख्या विविध महत्त्वाच्या शासकीय उपक्रमांच्या अंमलबजावणीचा सखोल आढावा घेण्यात आला. अभियानाच्या या पहिल्या टप्प्यात पालक अधिकारी व नोडल अधिकाऱ्यांनी साधारणपणे १५० हून अधिक शाळांना भेटी देऊन शालेय प्रशासनाला आवश्यक ते मार्गदर्शन केले आहे. या अभियानाचा आगामी दुसरा टप्पा येत्या २२ व २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी पार पडणार असून, त्यातही शाळांच्या प्रत्यक्ष भेटी, आढावा बैठका आणि आवश्यक सुधारणात्मक कार्यवाही केली जाणार असल्याचे प्रशासना कडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.