मुंबई: स्थानिक कामगारांच्या विविध न्याय मागण्यांसाठी झालेल्या तीव्र आंदोलनानंतर राजकारणात मोठी घडामोड समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्थीने नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली, ज्यामध्ये टाटा समूहाने स्थानिक कामगारांच्या मागण्यांवर अत्यंत सकारात्मक भूमिका घेत तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगारांना थेट कंपनीच्या रोलवर घेण्यास सहमती दर्शवली आहे. मात्र, याउलट गोदरेज प्रशासनाने कामगारांच्या हिताच्या प्रश्नांवर आणि जमिनीच्या मुद्यांवर अत्यंत आडमुठी भूमिका कायम ठेवल्याचा गंभीर आरोप करत खासदार सुनील तटकरे यांनी गोदरेजविरोधात कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना खासदार सुनील तटकरे यांनी टाटा समूहा सोबत झालेल्या चर्चेची सविस्तर माहिती दिली. टाटा समूहाने दाखवलेल्या सामंजस्य भूमिकेमुळे अनेक स्थानिक कामगारांना मोठा दिलासा मिळणार असून, लेबर सप्लायसह इतर छोट्या-मोठ्या व्यावसायिक कामांमध्ये स्थानिक ठेकेदारांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वेंडर कोड मिळवण्याची प्रक्रिया कामगार आयुक्त, स्थानिक प्रशासन आणि लोक प्रतिनिधींच्या माध्यमातून अधिक सुलभ केली जाणार आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या बाहेरील जुन्या ठेकेदारांची कंत्राटे संपेपर्यंत त्यांच्याकडील मॅनपॉवर कमी करून स्थानिकांना संधी दिली जाईल आणि कंत्राटाची मुदत संपल्यानंतर ती कामे पूर्णपणे स्थानिक ठेकेदारांना देण्याचे नियोजन असल्याचे तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
एका बाजूला टाटा समूहाने सहकार्याची भूमिका घेतली असताना, दुसरीकडे गोदरेज प्रशासनाने मात्र कामगारांच्या प्रश्नांवर पूर्णपणे असहकार दाखवल्याचा संताप खासदार तटकरे यांनी व्यक्त केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशा नुसार गुरचरण किंवा गायरान जमीन खासगी वापरासाठी देता येत नाही, परंतु गोदरेजच्या परिसरामध्ये अशा जमिनींबाबत अत्यंत गंभीर तक्रारी समोर आल्या आहेत. याशिवाय, आदिवासी बांधवांच्या जमिनी तसेच कोणताही मोबदला न देता शेतकऱ्यांची संपादित न केलेली जमीन कंपनीच्या आवारात दाबल्याचे आरोपही त्यांनी केले आहेत. एवढेच नव्हे तर, एमआयडीसीच्या मालकीची जागा आणि रस्ते बेकायदेशीरपणे आपल्या ताब्यात घेतल्याचे निदर्शनास आल्याचे त्यांनी सांगितले. या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ लेखी पत्र देऊन कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात रात्री मुख्यमंत्री यांच्याशी थेट चर्चा करून सविस्तर वस्तुस्थिती मांडली जाणार असल्याचेही तटकरे यांनी शेवटी नमूद केले.
मुंबई: स्थानिक कामगारांच्या विविध न्याय मागण्यांसाठी झालेल्या तीव्र आंदोलनानंतर राजकारणात मोठी घडामोड समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्थीने नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली, ज्यामध्ये टाटा समूहाने स्थानिक कामगारांच्या मागण्यांवर अत्यंत सकारात्मक भूमिका घेत तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगारांना थेट कंपनीच्या रोलवर घेण्यास सहमती दर्शवली आहे. मात्र, याउलट गोदरेज प्रशासनाने कामगारांच्या हिताच्या प्रश्नांवर आणि जमिनीच्या मुद्यांवर अत्यंत आडमुठी भूमिका कायम ठेवल्याचा गंभीर आरोप करत खासदार सुनील तटकरे यांनी गोदरेजविरोधात कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना खासदार सुनील तटकरे यांनी टाटा समूहा सोबत झालेल्या चर्चेची सविस्तर माहिती दिली. टाटा समूहाने दाखवलेल्या सामंजस्य भूमिकेमुळे अनेक स्थानिक कामगारांना मोठा दिलासा मिळणार असून, लेबर सप्लायसह इतर छोट्या-मोठ्या व्यावसायिक कामांमध्ये स्थानिक ठेकेदारांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वेंडर कोड मिळवण्याची प्रक्रिया कामगार आयुक्त, स्थानिक प्रशासन आणि लोक प्रतिनिधींच्या माध्यमातून अधिक सुलभ केली जाणार आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या बाहेरील जुन्या ठेकेदारांची कंत्राटे संपेपर्यंत त्यांच्याकडील मॅनपॉवर कमी करून स्थानिकांना संधी दिली जाईल आणि कंत्राटाची मुदत संपल्यानंतर ती कामे पूर्णपणे स्थानिक ठेकेदारांना देण्याचे नियोजन असल्याचे तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
एका बाजूला टाटा समूहाने सहकार्याची भूमिका घेतली असताना, दुसरीकडे गोदरेज प्रशासनाने मात्र कामगारांच्या प्रश्नांवर पूर्णपणे असहकार दाखवल्याचा संताप खासदार तटकरे यांनी व्यक्त केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशा नुसार गुरचरण किंवा गायरान जमीन खासगी वापरासाठी देता येत नाही, परंतु गोदरेजच्या परिसरामध्ये अशा जमिनींबाबत अत्यंत गंभीर तक्रारी समोर आल्या आहेत. याशिवाय, आदिवासी बांधवांच्या जमिनी तसेच कोणताही मोबदला न देता शेतकऱ्यांची संपादित न केलेली जमीन कंपनीच्या आवारात दाबल्याचे आरोपही त्यांनी केले आहेत. एवढेच नव्हे तर, एमआयडीसीच्या मालकीची जागा आणि रस्ते बेकायदेशीरपणे आपल्या ताब्यात घेतल्याचे निदर्शनास आल्याचे त्यांनी सांगितले. या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ लेखी पत्र देऊन कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात रात्री मुख्यमंत्री यांच्याशी थेट चर्चा करून सविस्तर वस्तुस्थिती मांडली जाणार असल्याचेही तटकरे यांनी शेवटी नमूद केले.
