चाकण: खेड तालुक्यातील चाकण शहराच्या इतिहासात प्रथमच अत्यंत आक्रमक आणि धडक पाऊल उचलत नगर परिषदेने अनधिकृत बांधकामां विरुद्ध आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई केली आहे. प्रशासकीय नियमांची पायमल्ली करत उभारण्यात आलेल्या तब्बल तीन मोठ्या आणि नियमबाह्य इमारती बुधवारी मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात जमीनदोस्त करण्यात आल्या. या विक्रमी आणि धडक कारवाईमुळे चाकण परिसरातील अनधिकृत बांधकाम व्यावसायिक व भूमाफियांमध्ये प्रचंड दहशत पसरली असून, शहराच्या अनधिकृत व नियोजन शून्य बांधकामांना लगाम घालण्यासाठी प्रशासनाचा कठोर वचक निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ मधील कलम ५४ अन्वये चाकण नगर परिषदेने शहरातील विविध तीन अनधिकृत व्यावसायिक व निवास इमारतींवर निष्कासनाची ही कारवाई पूर्ण केल्याची माहिती मुख्याधिकारी डॉ. अंकुश जाधव यांनी दिली. यापूर्वी नगर परिषदेतर्फे शहरातील अनधिकृत होर्डिंग्ज, अनधिकृत अभिन्यास आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील अतिक्रमणां विरुद्ध तीन वेगवेगळ्या टप्प्यांत मोहीम राबवण्यात आली होती. त्याच मोहिमेचा पुढचा आणि अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा म्हणून ही मोठी कारवाई हाती घेण्यात आली. संबंधित बांधकाम धारकांना नियमा नुसार कायदेशीर नोटीस बजावून सुनावणीची पुरेशी संधी देण्यात आली होती. मात्र, त्यांनी वेळेत स्वतःहून ही बांधकामे न हटवल्याने प्रशासनाने थेट निष्कासनाचा बडगा उगारला. या कारवाई विरोधात काही संबंधितांनी न्यायालयातही धाव घेतली होती; परंतु न्यायालयीन आदेश आणि कायदेशीर तरतुदींचे तंतोतंत पालन करूनच ही कारवाई कायदेशीर मार्गाने यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आली.
या प्रकारच्या अनधिकृत बांधकामामुळे शहराचे भविष्यात होणारे मोठे नुकसान टाळण्यासाठी ही कारवाई आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. अशा अनधिकृत बांधकामामुळे शहराचे नियोजन, सुरळीत वाहतूक व्यवस्था, अग्निसुरक्षा आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण येतो. कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता खोल्या किंवा गाळे भाड्याने देऊन शासनाच्या महसुलाचे मोठे नुकसान केले जाते आणि लाखो रुपयांची अवैध कमाई केली जाते. तसेच आवश्यक फ्रंट, साइड, रिअर मार्जिन आणि पार्किंगसाठी कोणतीही मोकळी जागा न सोडल्यामुळे भविष्यात तीव्र वाहतूक कोंडी, आपत्कालीन व अग्निशामक वाहनांना अडथळा निर्माण होऊन जीवितहानीचा धोका वाढतो.
ही कारवाई यशस्वी पार पाडण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावर सज्ज ठेवण्यात आली होती. यात नगर परिषदेचे २० अधिकारी, ५० कर्मचारी, १० पोलीस अधिकारी आणि ८० पोलीस अंमलदार यांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. प्रत्यक्ष निष्कासनासाठी ३ जेसीबी, ६ पोकलेन, ६ ट्रॅक्टर किंवा कटर तसेच संपूर्ण कारवाईचे दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी ६ व्हिडिओग्राफरची मदत घेण्यात आली. नगर परिषदेची अधिकृत मंजुरी नसलेले कोणतेही बांधकाम स्वतःहून कायदेशीर होत नाही, असे स्पष्ट करत नागरिकांनी कोणत्याही तोतया विक्रेते, एजंट किंवा दलालांच्या भूलथापांना बळी न पडता नगर परिषदेची कायदेशीर परवानगी घेऊनच बांधकाम करावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. शहराचे सुनियोजित व कायदेशीर विकास करण्यासाठी यापुढेही अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घातले जाणार नाही आणि अशी कठोर मोहीम सातत्याने सुरूच राहील, असा कडक इशारा चाकण नगर परिषदेने दिला आहे.
