शेतकरी, सामान्य जनता अन् सहकाराला मोठा दिलासा; फडणवीस सरकारकडून मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली, ज्यामध्ये महाराष्ट्राच्या सामाजिक, आर्थिक, कृषी आणि प्रशासनिक विकासाला दिशा देणारे एकूण ७ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत विशेषतः ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदारांना मोठा दिलासा देत २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी (FRP) चुकती करण्यासाठी आणि आगामी २०२६-२७ च्या हंगामासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना ‘सॉफ्ट लोन’ (Soft Loan) स्वरूपात शासनाकडून भक्कम पाठबळ देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. शेती आणि सहकारा सोबतच शिक्षण, साहित्य, उद्योग, नगरविकास आणि पोलीस प्रशासनाशी संबंधित इतर सहा महत्त्वाच्या प्रस्तावांवरही या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.

        मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि गुणवत्ता आणण्यासाठी एक अभिनव पाऊल उचलण्यात आले आहे. या दरम्यान, महाराष्ट्राच्या २५ प्रमुख धोरणांचे आणि २५ महत्त्वाच्या लोककल्याणकारी योजनांचे सखोल विश्लेषण व मूल्यमापन करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष’ (महा-टॅक) स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. भारतीय व्यवस्थापन संस्था, मुंबई (IIM, Mumbai) आणि योजना व धोरणविषयक संशोधन केंद्र (CRISP) यांच्या शिफारशी नुसार हा उपक्रम राबवला जाणार असून, महा-टॅकच्या या एक वर्षाच्या प्रकल्पाद्वारे शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत गुणात्मक सुधारणा घडवून आणली जाईल. तसेच, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक क्षेत्राला प्रोत्साहन देताना महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका व वाचनालयासाठी मिळालेल्या इमारतीच्या भाडेपट्टा करारनाम्यावरील मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय महसूल विभागातर्फे घेण्यात आला आहे.

        ग्रामीण आणि शहरी विकासाला गती देण्यासाठी वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी आर्वी येथील ६ हजार २४०.३० चौ.मी. शासकीय जमीन पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे ‘महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५’ मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासही नगर विकास विभागाने मंजुरी दिली आहे. शेतकरी वर्गाला मोठा न्याय देताना कृषी विभागांतर्गत ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला असून, महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील मौजे हरेगाव (ता. श्रीरामपूर, जि. अहिल्यानगर) येथील जमिनी त्यांच्या मूळ मालकांना परत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी ‘महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१’ मध्ये कायदेशीर सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, ज्यामुळे पिढ्यानपिढ्या आपल्या जमिनीची वाट पाहत असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

        याशिवाय, पोलीस दलाच्या कल्याणासाठी आणि पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी गृह विभागांतर्गत मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्टच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी आणखी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास आणि त्यासाठी लागणाऱ्या प्रशासकीय खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली आहे. शेतकरी, कष्टकरी, उद्योजक, साहित्यिक ते अगदी सर्वसामान्य नागरिकांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांना स्पर्श करणाऱ्या या सातही निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी आगामी काळात केली जाणार असून, यामुळे राज्याच्या सर्वसमावेशक विकासाला आणखी वेगाने चालना मिळणार आहे.