मुंबई: अमरावती वन विभागाच्या क्षेत्रात वाघिणीच्या हल्ल्यामुळे निर्माण झालेली भीती आणि वन्यप्राण्यांच्या वाढत्या उपद्रवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने अत्यंत कठोर व प्रतिबंधात्मक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या दुर्दैवी घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आणि नागरिकांच्या जीविताचे रक्षण करण्यासाठी वन विभागाची संपूर्ण यंत्रणा युद्धपातळीवर अधिक सक्षम करण्याचे सक्त निर्देश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले आहेत. राज्यातील वाघ आणि बिबट्यांची वाढती संख्या गांभीर्याने लक्षात घेता, एका केंद्रीकृत यंत्रणेची उभारणी करून अतिरिक्त पथके तसेच स्वतंत्र टास्क फोर्स तातडीने तयार करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी उच्चस्तरीय बैठकीत दिले.
वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रालयात अमरावती वन विभागातील वाघिणीच्या हल्ल्या बाबत एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीस आमदार रवी राणा, आमदार प्रताप अडसद, आमदार गजानन लवटे, उमेश यावलकर, विधान परिषदेचे आमदार प्रवीण पोटे-पाटील, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांच्यासह दूरदृश्य प्रणालीद्वारे अमरावतीचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, मुख्य वनसंरक्षक ज्योती बॅनर्जी आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये पसरलेली भीती दूर करण्यासाठी वन विभागाने अतिरिक्त मनुष्यबळासह चोवीस तास कार्यरत राहणारे ‘स्मार्ट स्क्वाड’ तयार करावे, अशी सूचना वनमंत्र्यांनी केली.
सोशल मीडिया किंवा नागरिकांकडून वन्यप्राण्यांच्या वावराची कोणतीही माहिती मिळताच वन यंत्रणेने क्षणाचाही विलंब न करता तात्काळ घटनास्थळी दाखल होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यासाठी एक प्रभावी केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष उभारण्यावर भर देण्यात आला असून बिबट्या किंवा वाघाच्या सुरक्षित बचावासाठी लागणारे पिंजरे, आधुनिक साधनसामग्री आणि तांत्रिक उपकरणे युद्धपातळीवर उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दुर्घटना घडल्यानंतर मदत देण्यापेक्षा दुर्घटना घडण्या पूर्वीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे सांगत शासनाने या सर्व कामांसाठी वन विभागाच्या पाठीशी पूर्ण ताकदीने उभे राहण्याची ग्वाही दिली.
बैठकीत मार्गदर्शन करताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सध्याच्या परिस्थितीत इतर सर्व कागदोपत्री प्रक्रियांपेक्षा वन्यप्राण्यांचा सुरक्षित बचाव आणि नागरिकांचे प्राण वाचवणे यालाच सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश दिले. बाधित परिसरात तात्काळ रेस्क्यू पथक पाठवून सद्यस्थितिचा चा आढावा घ्यावा आणि वडाडा येथील रेस्क्यू सेंटर तातडीने कार्यान्वित करावे, असे त्यांनी सांगितले. मोहिमे दरम्यान सुरक्षा व्यवस्था आणि आवश्यक साधन सामग्रीमध्ये कोणतीही कमतरता राहता कामा नये, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्यात. तसेच, या संपूर्ण बचाव मोहिमेदरम्यान किंवा वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात ज्या शेतकऱ्यांचे शेतीचे नुकसान झाले आहे, त्यांचे तात्काळ पंचनामे करून जिल्हाधिकाऱ्यां मार्फत नुकसान भरपाईचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा, जेणेकरून पीडित शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक न्याय मिळू शकेल. नागरिकांची सुरक्षितता, वन्यप्राण्यांचे तातडीने स्थलांतर आणि बाधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला या त्रिस्तरीय भूमिकेवर भर देत सर्व संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने तातडीने कार्यवाही करावी, असे आदेश या बैठकीत देण्यात आले आहेत.
