छत्रपती संभाजीनगर: मराठवाड्यात कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा प्रमाणपत्रांच्या वितरण प्रक्रियेला गती देण्यात आली असून, आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या ३ लाख १७ हजार ५६९ अर्जांपैकी तब्बल ३ लाख १६ हजार ९७७ पात्र नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आल्याची महत्त्वाची माहिती मराठी भाषा व उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिली आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील स्मार्ट सिटी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी आमदार प्रसाद लाड प्रामुख्याने उपस्थित होते. शासनाची ही संपूर्ण कार्यवाही अतिशय पारदर्शक असून, मराठा समाजाला कायदेशीर आणि टिकणारे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी महायुती सरकार पूर्णपणे सकारात्मक भूमिकेतून काम करत असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती शिंदे समितीची स्थापना झाल्यानंतर मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर आणि धाराशिव या आठही जिल्ह्यांमध्ये कागदपत्रे व नोंदी शोधण्याच्या प्रक्रियेने वेग घेतला आहे. मंत्री डॉ. सामंत यांनी दिलेल्या माहिती नुसार, या संपूर्ण प्रक्रियेत प्राप्त झालेल्या अर्जांपैकी २ लाख ९५ हजार ३०५ प्रमाणपत्रे ही १० टक्के आरक्षणाच्या अनुषंगाने वितरित करण्यात आली आहेत. केवळ प्रमाणपत्र वाटपच नव्हे, तर जात पडताळणीच्या प्रक्रियेतही प्रशासनाने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. मराठवाड्यातून जात पडताळणीसाठी प्राप्त झालेल्या २१ हजार ५१ अर्जांपैकी तब्बल १६ हजार ११० प्रकरणे यशस्वी रीत्या निकाली काढून प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रक्रियेत केवळ ६४ प्रकरणे नामंजूर झाली असून, ही संख्या एकूण अर्जांच्या तुलनेत केवळ ०.३ टक्के इतकी अत्यंत नगण्य आहे, जी प्रशासकीय कामकाजाची पारदर्शकता दर्शवते. उर्वरित प्रकरणांवरही नियमानुसार जलद गतीने कार्यवाही सुरू असून, नागरिकांना आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करून देण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाला विशेष निर्देश देण्यात आले आहेत.
नागरिकांच्या सोयीसाठी शासनाने जुन्या ऐतिहासिक अभिलेखांचे डिजिटायझेशन करून मोठ्या प्रमाणावर सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. आतापर्यंत शोधण्यात आलेल्या तब्बल ५७ लाख जुन्या नोंदी सामान्य जनतेला सहज पाहता याव्यात यासाठी सार्वजनिक करण्यात आल्या आहेत. ही सर्व माहिती अगदी ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत पोहोचवावी आणि नागरिकांना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी आगामी १० ते १७ सप्टेंबर दरम्यान विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा मराठवाडा दौरा ७ सप्टेंबर पासून सुरू झाला असून, याद्वारे विभागातील प्रशासकीय यंत्रणेशी समन्वय साधून सद्यस्थितीचा सखोल आढावा घेतला जात आहे. यासंदर्भातील बैठकीत सर्व संबंधित उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी तसेच जात पडताळणी समितीचे प्रमुख अधिकारी प्रत्यक्ष सहभागी झाले होते.
हैदराबाद गॅझेटियरच्या अनुषंगाने प्रमाणपत्रे वितरीत करण्याच्या प्रक्रियेला अधिक कायदेशीर बळ देण्यासाठी महाधिवक्त्यांचे (Advocate General) कायदेशीर मत मागवण्यात येणार आहे. तसेच, याच धर्तीवर सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटियर लागू करण्याबाबतही राज्य शासनाने अत्यंत सकारात्मक भूमिका घेतली असल्याचे मंत्री डॉ. सामंत यांनी नमूद केले. मराठा समाजाला न्याय देताना संविधानिक व न्यायिक चौकटीत राहूनच सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण केल्या जात आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शासन मराठा बांधवांना टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. त्याचवेळी इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजाच्या आरक्षणाला किंवा त्यांच्या हक्कांना कोणताही धक्का पोहोचणार नाही, याची पूर्ण दक्षता शासनाकडून घेतली जात असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. प्रशासकीय यंत्रणे मार्फत सुरू असलेली ही गतीशील आणि पारदर्शक कार्यवाही समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचवून नागरिकांना दिलासा देण्याचे काम सातत्याने सुरू राहणार आहे.
