- Hindi News
- पुणे
- मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याबाबत आक्षेपार्ह रील; संतोष पंडितची येरवडा कारागृहात रवानगी
मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याबाबत आक्षेपार्ह रील; संतोष पंडितची येरवडा कारागृहात रवानगी
चंद्रकांत पाटील व महिला नगरसेविकेबाबत आक्षेपार्ह रील बनवणाऱ्या संतोष पंडितची १४ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत येरवडा कारागृहात रवानगी.
पुणे: राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि एका महिला नगरसेविके बाबत सोशल मीडियावर वादग्रस्त व आक्षेपार्ह रील बनवून प्रसारित केल्याप्रकरणी चर्चेत आलेला ‘रीलस्टार’ संतोष पंडित याच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. कोथरूड पोलिसांनी केलेल्या कारवाई नंतर न्यायालया समोर सुनावणी पूर्ण झाल्यावर न्यायालयाने त्याला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली असून, त्याची येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे. या बहुचर्चित प्रकरणाच्या तपासा दरम्यान पोलिसांनी गुन्ह्यात वापरलेला आयफोन, सिमकार्ड आणि ट्रायपॉड स्टँड जप्त केला असून, पुढील कायदेशीर कारवाईला वेग आला आहे.
पोलीस कोठडीची मुदत संपल्यानंतर आरोपी संतोष पंडित याला न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. सुनावणी दरम्यान सरकारी पक्षातर्फे बाजू मांडताना, आरोपी विरुद्ध अन्य ठिकाणीही विविध गुन्हे दाखल असल्याची नोंद असल्याचा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाच्या सखोल तपासाचा एक भाग म्हणून सध्या काही महिला साक्षीदारांकडे कसून चौकशी सुरू आहे. आरोपी मोकाट राहिल्यास तो या महिला साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची किंवा समाज माध्यमांचा गैरवापर करून त्यांची पुन्हा बदनामी करण्याची दाट शक्यता आहे, असा बळकट युक्तिवाद सरकारी पक्षाने न्यायालया समोर केला. गुन्ह्याशी संबंधित तांत्रिक पुरावे आणि इतर कागदपत्रे संकलित करून लवकरात लवकर न्यायालयात दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल करायचे असल्याने आरोपीला न्यायालयीन कोठडी देण्याची विनंती करण्यात आली, जी न्यायालयाने मान्य केली.
या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत कोथरूड पोलीस ठाण्याचे अधिकारी आणि तपास यंत्रणा कसून तपास करत आहेत. न्यायालयात सरकारी पक्षातर्फे वकील योगेश कदम यांनी प्रभावी बाजू मांडली, तर गुन्ह्याचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) अनिल माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली वेगाने सुरू आहे. सोशल मीडियाचा गैरवापर करून राजकीय नेते व महिला प्रतिनिधींबद्दल अपमानास्पद मजकूर किंवा रील बनवणाऱ्या घटकांसाठी ही कायदेशीर कारवाई एक मोठा इशारा मानली जात आहे.
