पुणे: पुढील अनेक दशकांसाठी पुणे शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी कायम स्वरूपी सोडविण्याच्या उद्देशाने हाती घेण्यात आलेल्या ‘हाय-कॅपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट’ (HCMTR) आणि ‘इनर रिंग रोड’ या दोन महत्त्वाकांक्षी रस्ते प्रकल्पांच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया आता कमालीची वेगवान होणार आहे. पुणे महानगरपालिका आणि जिल्हा प्रशासना कडून या दोन्ही प्रकल्पांना गती देण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू असून, सरकारी, वन, संरक्षण आणि रेल्वे विभागांच्या जमिनींच्या हस्तांतरणा बाबतचे सर्व प्रमुख प्रस्ताव आगामी ११ सप्टेंबरच्या मुदतीपूर्वी राज्य सरकारकडे सादर करण्याचे सक्त निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत.
पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी आणि पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडलेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत या दोन्ही प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचा सखोल आढावा घेण्यात आला. शहराच्या दीर्घकालीन दळणवळण व्यवस्थेसाठी हे प्रकल्प अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जात असून, भूसंपादन व जमिनींच्या हस्तांतरणामुळे प्रकल्पांचे काम रखडू नये म्हणून महसूल विभाग, भूमी अभिलेख विभाग, वन विभाग आणि महानगरपालिका प्रशासनाने उच्च पातळीवर परस्पर समन्वय राखावा, असा सूर या बैठकीत आळवण्यात आला. प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या या प्रक्रियेला गती मिळाल्यामुळे पुणेकरांच्या अपेक्षेतील या रस्त्यांच्या कामाला आता खरा वेग मिळणार आहे.
बहुप्रतिक्षित ४३ किलोमीटर लांबीचा HCMTR मार्ग एकूण १६ गावांमधून मार्गस्थ होणार असून, या प्रकल्पासाठी एकूण ५१.७३ हेक्टर जमिनीची गरज भासणार आहे. यातील १३ गावांमधील २९.७५ हेक्टर खाजगी जमिनीशी संबंधित प्रस्ताव यापूर्वीच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आले आहेत. आता उर्वरित २९.९८ हेक्टर सरकारी, वन आणि संरक्षण विभागाच्या जमिनीशी संबंधित कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रिया युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. जमिनीच्या हस्तांतरणा बाबतचे सर्व आवश्यक प्रस्ताव तयार करून ११ सप्टेंबरच्या निर्धारित मुदतीपूर्वी राज्य शासनाकडे पाठवण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले असून, या संपूर्ण प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सुमारे २,५३४.३७ कोटी रुपये इतका अपेक्षित आहे.
दुसरीकडे, सुमारे ८३.१२ किलोमीटर लांबीचा ‘इनर रिंग रोड’ हादेखील पुण्याभोवती एक पर्यायी वळण रस्ता उपलब्ध करून देणारा आणि सध्याच्या मुख्य रस्त्यांवरील अतिरिक्त ताण लक्षणीयरीत्या कमी करणारा अत्यंत कळीचा प्रकल्प आहे. या प्रस्तावित रिंग रोडपैकी ३९.२७ किलोमीटरचा मोठा भाग थेट पुणे महापालिकेच्या हद्दीत येतो आणि हा संपूर्ण प्रकल्प एकूण २१ गावांमधून जाणार आहे, ज्यासाठी सुमारे ३३२ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. या प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत आठ गावांमधील संयुक्त मोजणी व मूल्यांकनाचे काम पूर्ण होऊन त्याचे भूसंपादन प्रस्तावही सादर झाले आहेत, तर आणखी पाच गावांशी संबंधित प्रस्ताव नुकतेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्राप्त झाले आहेत. या विशाल प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सुमारे १,५०० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. भूसंपादनाशी संबंधित विविध परवानग्या मिळण्यास होणारा साधा विलंबदेखील संपूर्ण प्रकल्पाच्या गतीवर विपरित परिणाम करू शकतो, याची जाणिव ठेवावी आणि कोणत्याही स्तरावर दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.
