नवी दिल्ली: भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या ७५ वर्षांहून अधिकच्या गौरवशाली इतिहासात प्रथमच देशास एक महिला सरन्यायाधीश लाभण्याची ऐतिहासिक व सुवर्णसंधी निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सध्याच्या ज्येष्ठता क्रमानुसार न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना या सरन्यायाधीश पदाच्या शर्यतीत अग्रस्थानी असून, त्यांच्या रूपाने देशाच्या न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च सिंहासनावर एका महिला न्यायमूर्ती विराजमान होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. अत्यंत अभ्यासपूर्ण आणि धाडसी निकालांमुळे देशभरात विशेष ओळख निर्माण केलेल्या न्यायमूर्ती नागरत्ना यांचा हा संभाव्य कार्यकाल सुमारे एक महिन्याचा असला, तरी भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही एक अत्यंत महत्त्वाची आणि क्रांतिकारी पायरी मानली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीशांच्या नियुक्ती साठी नेहमीच ज्येष्ठतेवर आधारित परंपरेचे काटेकोरपणे पालन केले आहे, ज्यानुसार उपलब्ध असलेल्या सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशांची या पदावर निवड केली जाते. सध्याच्या उत्तराधिकार क्रमानुसार न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती विक्रमनाथ यांच्या नंतर न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना या सरन्यायाधीश पदाच्या प्रमुख दावेदार आहेत. प्राप्त माहिती नुसार, त्या सप्टेंबर २०२७ मध्ये देशाच्या सरन्यायाधीश म्हणून सूत्रे हाती घेऊ शकतात आणि त्यांची ही कारकीर्द २९ ऑक्टोबर २०२७ रोजी त्यांच्या निवृत्ती पर्यंत म्हणजेच अंदाजे ३६ दिवसांची असेल. न्यायमूर्ती नागरत्ना यांचे पूर्ण नाव बंगळूरू वेंकटरामय्या नागरत्ना असून, त्यांचा जन्म ३० ऑक्टोबर १९६२ रोजी बंगळूरू येथे झाला. त्यांनी दिल्लीतील प्रसिद्ध जिसस अँड मेरी कॉलेजमधून इतिहासात पदवी घेतल्यानंतर १९८७ मध्ये दिल्ली विद्यापीठाच्या कॅम्पस लॉ सेंटरमधून कायद्याची पदवी संपादन केली. त्याच वर्षी त्यांनी वकिलीला सुरुवात करून घटनात्मक, प्रशासकीय, व्यावसायिक आणि कौटुंबिक कायद्याच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान दिले.
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांच्या या संभाव्य उच्चपदाच्या प्रवासाला एक मोठा ऐतिहासिक वारसाही लाभला आहे. त्यांचे वडील न्यायमूर्ती ई. एस. व्यंकटरमैया यांनीही भारताचे १९ वे सरन्यायाधीश म्हणून जून १९८९ ते डिसेंबर १९८९ या काळात धुरा सांभाळली होती. त्यामुळे जर न्यायमूर्ती नागरत्ना या सरन्यायाधीश पदावर आरूढ झाल्या, तर वडील आणि मुलगी दोघांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश पदाची सर्वोच्च जबाबदारी भूषविल्याची ही देशाच्या इतिहासातील पहिलीच घटना ठरणार आहे. न्यायमूर्ती नागरत्ना आपल्या अफाट कायदेशीर ज्ञान आणि कणखर भूमिकेसाठी संपूर्ण न्यायवर्तुळात परिचित आहेत. २००९ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आवारात आंदोलन करणाऱ्या वकिलांच्या एका उग्र गटाने त्यांना जबरदस्तीने ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला होता. या अत्यंत तणावपूर्ण आणि बिकट परिस्थितीतही त्यांनी विलक्षण धैर्य व मानबिंदू टिकवून ठेवत आंदोलकां समोर झुकण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला होता. कायद्याचे राज्य आणि न्यायालयाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचे सांगत त्यांनी दाखवलेली ती दृढ भूमिका आजही न्यायव्यवस्थेत आदराने स्मरणात ठेवली जाते.
आपल्या कार्यकाळात न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी अनेक वादग्रस्त आणि अत्यंत संवेदनशील प्रकरणांमध्ये दिलेले निकाल व नोंदवलेली असहमतीची मते विशेष चर्चेत राहिली आहेत. विशेषतः २०२३ मधील बहुचर्चित नोटाबंदी प्रकरणाच्या सुनावणी वेळी त्यांनी दिलेला निर्णय सर्वाधिक लक्षवेधी ठरला होता. केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये लागू केलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणाऱ्या पाच सदस्यीय घटनापीठात त्या समाविष्ट होत्या. इतर चार न्यायाधीशांच्या बहुमताने तो निर्णय कायदेशीर ठरवला असला, तरी न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी त्या विरोधात ठाम असहमती दर्शवली होती. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द करण्यासाठी केवळ कार्यकारी आदेश नव्हे तर योग्य तो संसदीय कायदा करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी संबंधित अधिसूचना कायदेशीर रीत्या अवैध ठरवली होती.
याशिवाय, २०२४ मधील खनिज रॉयल्टी प्रकरणातील बहुमताच्या निर्णयाशी असहमती दर्शवत रॉयल्टी ही करासारखीच असल्याचे प्रतिपादन करणे, २०२५ मध्ये मध्य प्रदेशातील बडतर्फ महिला दिवाणी न्यायाधीशांच्या पुनर्नियुक्तीच्या प्रकरणात न्यायव्यवस्थेतील असंवेदनशीलतेवर बोट ठेवणे, तसेच २०२३ मध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अप्रत्यक्ष किंवा परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारावरही शिक्षा दिली जाऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय देणाऱ्या पाच सदस्यीय घटनापीठाचे नेतृत्व करणे, यांसारख्या अनेक ऐतिहासिक बाबींनी त्यांचे न्यायमूर्ती म्हणून असलेले वेगळेपण सिद्ध केले आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायमूर्ती म्हणून त्यांच्या नावावर शिक्का मोर्तब झाल्यास भारतीय स्त्री शक्तीचा आणि न्यायव्यवस्थेच्या प्रगतीचा हा एक अत्यंत सुवर्णक्षण ठरेल, यात शंका नाही.
