शेतीच्या विकासासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा आधार; ‘डिजिटल ट्विन लर्निंग’ प्रकल्प

मुंबई: सध्याच्या बदलत्या हवामानात शेतीसमोर निर्माण झालेली आव्हाने आणि वाढता खर्च लक्षात घेता, राज्यातील शेतीचा कायापालट करण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत अत्याधुनिक आणि महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), उपग्रह तंत्रज्ञान, ड्रोन, आयओटी (IoT) सेन्सर्स आणि डेटा अनालिटिक्सच्या आधारे शेतीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी ‘शेती क्षेत्रात आर्टिफिशिएल इंटेलिजन्स व डिजिटल ट्विन लर्निंग’ प्रकल्प महाराष्ट्रात प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. या पहिल्या टप्प्यात कापूस, सोयाबीन, तूर, ऊस, संत्रे, हळद, कांदा आणि मका या पिकांसाठी १० हजार शेतकऱ्यांची निवड केली जाणार आहे.

       मुंबईतील सह्याद्री अतिथी गृहात या नाविन्य पूर्ण प्रकल्पाच्या सादरीकरणा संदर्भात एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, सकाळ समूहाचे अध्यक्ष प्रताप पवार, ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे प्राध्यापक अजित जावकर, मायक्रोसॉफ्टच्या प्रतिनिधींसह कृषी व सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि तज्ज्ञ मंडळी उपस्थित होती. हवामान बदल, तीव्र पाणीटंचाई, जमिनीची घटती सुपीकता, कीड व रोगांचा वाढता प्रादुर्भाव यांसारख्या समस्यांवर मात करण्यासाठी बारामती येथील ॲग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टने विकसित केलेले ‘डिजिटल ट्विन लर्निंग’ मॉडेल अत्यंत उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. या प्रणालीच्या माध्यमातून पिकांची वाढ, पाण्याची गरज, जमिनीतील ओलावा आणि संभाव्य उत्पादन याबाबतची अचूक माहिती संकलित करून मशीन लर्निंगद्वारे त्याचे विश्लेषण केले जाईल आणि शेतकऱ्यांना थेट योग्य तो सल्ला दिला जाईल.

         या प्रकल्पाच्या यशस्विते बाबत बोलताना ॲग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश नलवडे यांनी सांगितले की, बारामतीत ऊस पिकावर राबवलेल्या प्रायोगिक प्रयोगाचे अत्यंत सकारात्मक परिणाम समोर आले आहेत. एआय आधारित सिंचन व्यवस्थापनामुळे प्रति हेक्टर सुमारे ९० हजार लिटर पाण्याची (सुमारे ४२ टक्के पाणी बचत) बचत होऊ शकते, तसेच उत्पादनातही मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे. ड्रोनच्या साहाय्याने पिकांच्या प्रतिमांचे विश्लेषण करून अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यातच कीड व रोगांचा शोध घेणे शक्य होणार असून, यामुळे औषध फवारणी व सिंचनाचे अचूक नियोजन करता येईल. शासनाच्या या सर्व समावेशक आणि आधुनिक प्रकल्पामुळे राज्यातील शेतीच्या विकासाला मोठी गती मिळून शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम होईल, असा दृढ विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.