अंतर्गत लोकशाही जपली तर पक्ष कधीही फुटणार नाहीत; नार्वेकर

पंढरपूर: पक्षांतर्गत लोकशाहीचा योग्य आणि प्रभावी वापर करून जर सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या भावना वेळोवेळी समजून घेतल्या, तर भविष्यात पक्ष फुटण्याची वेळच येणार नाही, असा स्पष्ट आणि सूचक सल्ला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला आहे. पंढरपूर येथे ‘जेन-झी’ (Gen-Z) पिढीतील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना त्यांनी राजकारणातील सद्यस्थितीवर आणि पक्षांतर्गत घडामोडींवर दिलखुलास भाष्य केले. महाराष्ट्रातील ‘जेन-झी’ पिढी पूर्णपणे राज्यासोबत असून, भाजपच्या बैठका या कधीही कोणत्याही 'ऑपरेशन'साठी होत नसल्याचे सांगत त्यांनी विरोधकांच्या टीकेला उत्तर दिले.

          पंढरपूर येथील स्वेरीज कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग मध्ये आयोजित कार्यक्रमात राहुल नार्वेकर यांनी युवकांशी संवाद साधला. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाशी संबंधित प्रकरणावर सलग मॅरेथॉन सुनावणी सुरू असताना, विधानसभा अध्यक्षांनी केलेले हे विधान राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा ठरत आहे. मात्र, धनुष्यबाणा संदर्भातील हा खटला सध्या न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे आपण विधानसभा अध्यक्ष आणि कायद्याचा एक विद्यार्थी या नात्याने त्यावर अधिक भाष्य करणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.

      या वेळी बोलताना राहुल नार्वेकर यांनी युवा पिढीच्या सहभागावर आणि राजकारणावरही परखड मत मांडले. राहुल गांधी यांच्या ‘जेन-झी’ आंदोलनावरील भूमिकेचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, भारत हा एक उत्तम देश घडवण्याचे महत्त्वपूर्ण काम देशातील युवापिढी करत आहे. त्यामुळे कोणत्याही राजकीय नेत्याने किंवा लोकप्रतिनिधींनी आपल्या संकुचित राजकारणासाठी तरुण पिढीला पुढे करून त्यांना चेतवण्याचे काम करू नये. राजकारण बाजूला ठेवून युवा पिढीला योग्य दिशा आणि सकारात्मक मार्गदर्शन करणे हे सर्वच राजकीय नेत्यांचे कर्तव्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

        विधानसभेच्या कामकाजा बाबत बोलताना नार्वेकर म्हणाले की, विधिमंडळात युवकांच्या अपेक्षा, आकांक्षा आणि भविष्याशी निगडित कायदे करण्याचे मोठे निर्णय घ्यावे लागतात. हे कायदे अधिक प्रभावी करण्यासाठी युवकांशी थेट संवाद साधणे अत्यंत आवश्यक असते, म्हणूनच आपण ‘जेन-झी’ पिढीशी संवाद साधल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णया विरोधात ज्येष्ठ कायदे तज्ज्ञांच्या युक्तिवादाची मालिका सुरू असून, या कायदेशीर संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेले हे विधान आगामी राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.